निवृत्तीनंतरही आवरेना खुर्चीचा मोह

राज्यभरात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे अन्य संवर्गाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्याऐवजी, सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी आरोग्य विभागातील वरिष्ठांकडून काही ठरावीक अधिकाºयांच्या पालन पोषणाचा विडा उचलण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देआरोग्य विभाग : जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेची राज्यपालांकडे तक्रार

औरंगाबाद : राज्यभरात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे अन्य संवर्गाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्याऐवजी, सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी आरोग्य विभागातील वरिष्ठांकडून काही ठरावीक अधिकाºयांच्या पालन पोषणाचा विडा उचलण्यात आला आहे. या अधिकाºयांसाठी २०१५ मध्ये सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात आले. ३१ मे २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाले पाहिजे; परंतु त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा खटाटोप सुरू आहे. हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, सेवानिवृत्तीच्या वयाची अट सर्वांना सारखीच असावी. एकाला एक आणि दुसºयाला वेगळी अशी सापत्न वागणूक नको, अशी भूमिका जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यक्त केली.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. राधाकिशन पवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, ३१ मे २०१५ रोजी काही ठरावीक आरोग्य उपसंचालक, आरोग्य सहसंचालक, आरोग्य सहायक संचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक व समकक्ष दर्जाच्या जवळपास ८० ते ९० अधिकाºयांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याचा शासन निर्णय जारी झाला होता. हे अधिकारी वाढीव वयाच्या अटीनुसार ३१ मे २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाले पाहिजे; परंतु त्यांना त्याच दिवशी तुम्ही सेवानिवृत्त होऊ नका, तुमच्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६२ करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर आहे, असा व्हॉटस्अ‍ॅपवर मेसेज देण्यात आला. शासन निर्णयानुसार हे अधिकारी ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त झाले; परंतु आजही ते त्याच पदावर कार्यरत असून, वैद्यकीय अधिकाºयांची वेतनबिले, पदस्थापना, नियुक्ती व बदली आदेश त्यांच्याच स्वाक्षरीने निघतात.
डॉ. पवार यांनी आरोप केला की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२ मधील कलम १० मध्ये सन २०१५ पासून आजपर्यंत सुधारणा न करताच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे हे नियमबाह्य आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या प्रस्तावाला वित्त विभाग, न्याय व विधि तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने विरोध केलेला आहे. तरीही मर्जीतल्या काही ठरावीक अधिकाºयांना सेवेत कायम ठेवण्याचा अट्टहास आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचा चाललेला आहे. यामुळे वैद्यकीय अधिकाºयांची पदोन्नती होत नाही. अन्य समकक्ष अधिकारी ५८ व्या वर्षीच सेवानिवृत्त होतात. नियम सर्वांना सारखाच हवा. हा अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
चौकट....
संघटना न्यायालयीन लढाई लढणार
काही ठरावीक अधिकाºयांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या कृतीला आरोग्य विभागातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनांसह अन्य संवर्गांच्या संघटनांनीदेखील विरोध केलेला आहे. सर्वांचा विरोध झुगारून नियमबाह्यपणे चाललेल्या या प्रकाराचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. राधाकिशन पवार यांनी सांगितले.