३ महिन्यांनंतर अर्थसंकल्पाला मुहूर्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2018 11:56 PM2018-06-10T23:56:51+5:302018-06-10T23:58:59+5:30
शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेला महापालिकेचा अर्थसंकल्प मागील तीन महिन्यांपासून अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सोमवार, दि.११ जून रोजी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेला महापालिकेचा अर्थसंकल्प मागील तीन महिन्यांपासून अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सोमवार, दि.११ जून रोजी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. प्रशासनाने स्थायी समितीला १,२७४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. स्थायीने त्यात तब्बल २२९ कोटींची वाढ केली. फुगीर अर्थसंकल्प १,५०३ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. आता सर्वसाधारण सभा त्यात आणखी किती वाढ करणार हे पाहणे मजेशीर ठरणार आहे.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मनपाच्या तिजोरीत ७८७ कोटी ४५ लाख ५५ हजार रुपये आले. दरवर्षी तिजोरीत किती पैसे येतात हे माहीत असतानाही मनपा प्रशासनाने तब्बल १,२७४ कोटींचा फुगीर अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेला १,५०३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मागील महिन्यात सादर केला. सर्वसाधारण सभा आणखी १०० ते १५० कोटींची वाढ करणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प मनपाच्या मूळ उत्पन्नापेक्षा दुप्पट होणार आहे. १,६०० कोटींपर्यंत अंतिम अर्थसंकल्प जाईल, असा अंदाज आहे.
नागरिकांची निव्वळ फसवणूक
महापालिका दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करीत असते. या अर्थसंकल्पात विकासकामांचा अक्षरश: डोंगर रचण्यात येतो. प्रत्यक्षात वर्षअखेरीस अर्थसंकल्पातील पाचही कामे होत नाहीत. नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डात सुचविलेली कामे ६० ते ७० टक्केहोतात. शहरासाठी सुचविण्यात आलेल्या कामांकडे सत्ताधारी आणि विरोधकही दुर्लक्ष करतात. महापालिकेकडून विकासकामांच्या नावावर दरवर्षी औरंगाबादकरांची निव्वळ फसवणूक करण्यात येते.
आर्थिक क्षमताच नाही
पालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ७०० कोटी रुपये येतात. त्यातील ४५० ते ५०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार, विजेचे बिल आदींमध्ये खर्च होतो. विकासकामांसाठी किमान २०० कोटी रुपये उरतात. त्यातही ११५ नगरसेवकांची ओढाताण सुरू असते. अनुभवी नगरसेवक आपले कौशल्य पणाला लावून निधी ओढून घेतात. नवीन नगरसेवक अंदाजपत्रक करण्यातच मग्न असतात.
स्पील ओव्हरचे काय
मनपा आयुक्तांकडे सध्या ८५० पेक्षा अधिक विकासकामांच्या फायली तुंबल्या आहेत. अर्थसंकल्पात समाविष्ट कामही पुढील वर्षीच्या स्पीलमध्ये टाकण्यात येते. वर्क आॅर्डर झालेली असेल, काम सुरू असेल, तरच स्पीलमध्ये ही कामे घ्यावीत, असे निकष आहेत. .