शहर कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट अवघड; मात्र प्रशासन सक्षम असल्याची अधिकाऱ्यांची खंडपीठात ग्वाही

शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि सोसावा लागणारा त्रास यावर काहीतरी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पाचारण करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देपाच अधिकारी खंडपीठात हजर कसूरदार नागरिकांकडून दंड वसूल करणे आवश्यकदर पंधरा दिवसांनी न्यायालयात अहवाल देण्याची सूचना

औरंगाबाद : शहरापुढे कचऱ्यासह अनेक गंभीर नागरी समस्या आहेत. शहराला कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट अवघड आहे. मात्र, प्रशासन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम असल्याची ग्वाही विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शुक्रवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांच्या खंडपीठात दिली. 

महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवरील नागरी प्रश्नांसंबंधित जनहित याचिकांवर आज खंडपीठात एकत्रित सुनावणी झाली. खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी सूचित केल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त आणि महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी व्यक्तिश: हजर होते. 

विभागीय आयुक्तांनी खंडपीठास सांगितले की, ११ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. घनकचऱ्याचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्यासंदर्भात १८ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी बैठका घेतल्या. मनपा आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांसोबत शहरातील कचरा जेथे टाकला जातो त्या जागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. शहरात दररोज ४५० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. हा आकडा शास्त्रीय पद्धतीने काढलेला नाही. प्रत्यक्षात इतका कचरा निर्माण होतो का, हे तपासावे लागेल. कारण त्यावरच पुढील नियोजन अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. 

कचऱ्याचा ५० टक्के प्रश्न प्लास्टिकमुळे निर्माण झाला आहे. प्लास्टिकवर बंदी असताना त्याचा सर्रास वापर सुरू आहे. कसूरदारांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश आपण दिले असल्याचे केंद्रेकर म्हणाले. ओला-सुका कचऱ्याचे विलगीकरण समाधानकारक नाही. बहुतांश कचरा एकत्रितच टाकला जातो. महापालिकेतील माजी सैनिकांचे ‘उपद्रव शोधक पथक’ आणि सफाई कर्मचाऱ्यांची ३ मार्चला बैठक बोलावली आहे. तेच हा कचऱ्याचा प्रश्न सोडवू शकतात. कचरा वेचणाऱ्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. एकत्रित कचरा दिल्यास त्यांची दररोज ३०० रुपये कमाई होते, तर वेगळा केलेला कचरा दिल्यास त्यांची एक हजार रुपयांपर्यंत कमाई होते. जे नागरिक कचरा वेगळा करीत नाहीत; अथवा उघड्यावर कचरा टाकतात त्यांना दंड ठोठावणे आवश्यक आहे. कचरा विलगीकरणाबाबत लोकजागृती करणे आवश्यक आहे. संनियंत्रण समिती यासाठी येण्यास तयार असल्याचे केंद्रेकर म्हणाले. चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील घनकचरा प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन त्यांनी खंडपीठास दिले. राज्य शासनाकडून १०० कोटींऐवजी केवळ २६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. या आर्थिक वर्षात त्यापैकी केवळ १२ कोटीच खर्च होऊ शकतात, असे केंद्रेकर म्हणाले.

महापालिकेमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत, ती का भरली जात नाहीत, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य शासनाला केली. शहरातील बेशिस्त वाहतुकीच्या प्रश्नावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. विभागीय आयुक्तांनी आरटीओ तसेच वाहतूक पोलिसांशी यासंदर्भात चर्चा करून योग्य ती उपाययोजना करावी, असे डॉ. निपुण विनायक यांनी सुचविले.

महापालिकेशी संबंधित पार्किंग आणि पिण्याचे पाणी या प्रश्नांवरील याचिकांवर २० मार्चला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. आज सुनावणी झालेल्या विषयांवर दर १५ दिवसांनी कामाबाबत प्रगती अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे तोंडी निर्देश यावेळी देण्यात आले.

‘समांतर’साठी मिळाले ३00 कोटी 
महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी खंडपीठास सांगितले की, पाणी प्रश्नासंदर्भात आम्ही तज्ज्ञांची नेमणूक केल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्यात चार एमएलडी इतकी वाढ झाली आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३०० कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. आम्ही कायदेतज्ज्ञांचे यासंदर्भात मत घेतले असून, समांतर पाणीपुरवठा योजना आता पूर्वीच्या कंपनीबरोबर राबविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जायकवाडी ते फारोळा, अशी जलवाहिनी टाकण्यास आम्हाला परवानगी देण्याची विनंती शासनाकडे केली आहे. हे काम लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

उपाय सुचविण्यासाठी पाचारण
सुनावणीवेळी प्रारंभीच खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून बोलाविण्यात आलेले नाही. शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि सोसावा लागणारा त्रास यावर काहीतरी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पाचारण करण्यात आले आहे.

आपल्याकडून नागरिकांना अपेक्षा
सर्वसामान्य नागरिक आणि न्यायालयालाही आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्यांचे मूलभूत हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी काम करताना तुम्हाला कोणताही अडथळा येत असेल, तर तो तुम्ही न्यायालयासमोर नि:संकोच मांडावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

खंडपीठात या मुद्यांवर झाली चर्चा
- महापालिकेत अनेक पदे रिक्त; ती का भरत नाही
- पूर्वीच्या कंपनीबरोबर समांतर योजना राबविणे अशक्य
- ओला-सुका कचऱ्याचे विलगीकरण असमाधानकारक 
- चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन
- शासनाने जाहीर केलेल्या १०० कोटींपैकी केवळ २४ कोटी रुपये मिळाले
- उपद्रवशोध पथकाची ३ मार्च रोजी महापालिकेत बैठक
- शहरातील बेशिस्त वाहतुकीबद्दल खंडपीठाची नाराजी