‘डीसीसी’च्या उर्जितावस्थेसाठी हवा शासनाचा पुढाकार

उस्मानाबाद : शेतकरी, शेतमजुरांचा आर्थिक कणा म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा बँक विविध कारणांनी अडचणीत आली आहे़ अडचणीत आलेल्या या बँकेला उर्जितावस्था देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. आता खऱ्या अर्थाने या बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे़ इतर बँकांप्रमाणे या बँकेलाही आर्थिक मदतीचा हात देतानाच थकीत कर्ज वसुलीत समन्वयक म्हणून शासनाने भूमिका पार पाडल्यास शेतकऱ्यांची रक्तवाहीनी असलेल्या या बँकेला पुन्हा एकदा गतवैभव मिळू शकते.
आरबीआयच्या सूचनेनुसार बँकेने अटींची पूर्तता केली आहे़ असे असले तरी आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकेतील चलन तुटवड्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे़ मे २०१२ मध्ये आरबीआयने नवीन ठेवी स्विकारू नयेत, अशा सूचना दिल्या आहेत़ तर दुसरीकडे कारखान्यांसह इतर कर्जे थकल्याने आर्थिक घडी कोलमडली आहे़ बँकेने अल्पव्याजाने किंवा बिनव्याजी २०० कोटी रूपये निधी मिळावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे़ हा निधी उपलब्ध झाला तर बँकेची आर्थिक घडी पूर्ववत होणार आहे़ याशिवाय बँकेने वसूल भागभांडवलाच्या २५ टक्के प्रमाणे राज्य शासनाकडे १५़४४ कोटींचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार पाठविला आहे़ या प्रस्तावालाही मंजुुरी मिळणे गरजेचे आहे़
तीन सहकारी साखर कारखान्यांना शासन थकहमी अंतर्गत कर्जाचे वाटप झाले आहे़ शासनाने ७०़७४ कोटी कर्ज वाटपास थकहमी दिली होती़ मार्च १७ अखेर एकूण १५८़९२ कोटी रक्कम येणे बाकी आहे़ ही कर्जवसुली झाल्यानंतर थकबाकीसह एऩपी़एक़मी होण्यास मदत होणार आहे़ याशिवाय जिल्हा परिषदेचे व्यवहार पूर्ववत जिल्हा बँकेतून करणे, शासकीय- निमशासकीय शाळा, महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या पगारी पूर्ववत जिल्हा बँकेतून करणे, साखर कारखान्याकडील कर्जवसुलीसाठी विशेष बैठक बोलावून कर्जवसुलीसाठी प्रयत्न करण्याकामी समन्वयकाची भूमिका बजावण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे घेऊन शेतकरी, शेतमजुरांची बँक पुन्हा उभी करणे गरजेचे आहे़