जिल्ह्यातील सर्व ११ आमदार विकासनिधी खर्च करण्यात भारी;रस्त्यांसाठी दिला सर्वात जास्त निधी

धार्मिक ठिकाणे लोकप्रतिनिधींकडून निधी मिळविण्यात क्रमांक तीनवर आहेत.

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ९ लोकनियुक्त, १ पदवीधर आणि १ स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य मिळून ११ आमदार आहेत. या आमदारांना वार्षिक ४४ कोटींचा निधी स्थानिक विकासकामांसाठी मिळतो. विकासनिधी खर्च करण्यात सर्व आमदारांनी बाजी मारली असून, सर्वांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत निधी उपलब्धतेनुसार कामांना मंजुरी मिळविण्याचे प्रयत्न केले. ११ पैकी ३ आमदारांनी एक पटीत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण करून घेतल्या, तर ८ आमदारांनी दीडपट कामांच्या मान्यता मंजूर केल्या. मागील वर्षातील शिल्लक कामांना देखील मंजुरी मिळविणे व देणी अदा करण्याचे सगळे प्रशासकीय सोपस्कार मार्चअखेरीस पूर्ण झाले. १ एप्रिलपासून ‘नवीन वर्ष, नवीन कामे’ असा क्रम राहणार आहे.

सर्वाधिक खर्च सिमेंट रस्त्यांवर
जवळपास सर्व आमदारांनी सिमेंट काँक्रिटीकरणातून रस्ते करण्यावर भर दिला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींनी रस्ते कामांवर खर्च केला आहे.

प्रवासी निवारे दोन नंबरवर
प्रवासी निवारे बांधण्यासाठी काही आमदारांनी निधी दिला आहे. जिल्हा मार्गावर हे निवारे बांधण्यासाठी ग्रामीण भागातून मागणीनुसार निधी दिला आहे.

धार्मिक ठिकाणे तीन नंबरवर
धार्मिक ठिकाणे लोकप्रतिनिधींकडून निधी मिळविण्यात क्रमांक तीनवर आहेत. जिल्ह्यातील काही धार्मिक स्थळ परिसरात सभागृह बांधण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे.

चार कोटींपैकी खर्च किती ?
आ. संदिपान भुमरे : चार कोटी खर्च
आ. उदयसिंह राजपूत : चार कोटी खर्च
आ. अब्दुल सत्तार : चार कोटी खर्च
आ. प्रदीप जैस्वाल : चार कोटी खर्च
आ.अतुल सावे : चार कोटी खर्च
आ.संजय शिरसाट : चार कोटी खर्च
आ.हरिभाऊ बागडे : चार कोटी खर्च
आ.प्रशांत बंब : चार कोटी खर्च
आ.रमेश बोरनारे : चार कोटी खर्च
आ.सतीश चव्हाण : चार कोटी खर्च
आ.अंबादास दानवे : चार कोटी खर्च

खासदारांचे काय?
जिल्ह्यात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड हे राज्यसभा सदस्य आहेत. तर, खा.इम्तियाज जलील हे लोकनियुक्त लोकसभा सदस्य आहेत. मागील दोन वर्षे कोरोनामुळे खासदारांना निधी मिळाला नाही. खा.जलील यांना आजवर जो निधी मिळाला, त्यातून ७७ कामे त्यांनी सुचविली, त्यात सिमेंट रस्त्याची सर्वाधिक कामे आहेत. ४ कोटी ९२ लाखांपैकी ४ कोटी ३६ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. डॉ. कराड यांना निधी मिळाला नसल्याचे नियोजन विभागाने सांगितले.