अग्निशमनच्या रडारवर जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालये

औरंगाबाद : भंडारा येथील घटनेनंतर शहरासह जिल्ह्यातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांतील अग्निरोधक यंत्रणेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने सोमवारी मनपा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला पत्र देऊन परवानगी दिलेल्या सर्व रुग्णालयांची यादी मागवली आहे. रुग्णालयांची यादी प्राप्त होताच फायर ऑडिट केले जाणार असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाचे प्रमुख आर.के. सुरे यांनी सांगितले.

भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयातील शिशू केअर सेंटरमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याने बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्य सरकारने तातडीने राज्यातील सर्व बालरुग्णालयांचे स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल आणि फायर ऑडिट करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मनपा प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तातडीने अग्निशमन विभागाला शहरासह जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या अग्निरोधक यंत्रणेची तपासणी करून त्यांना फायर एनओसी देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार अग्निशमन विभागाने सोमवारी महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी यांना पत्र देऊन शहरासह जिल्ह्यातील रुग्णालयांची यादी पाठविण्यात यावी असे पत्र दिले आहे. रुग्णालयांची यादी प्राप्त होताच या सर्व रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्याचे सांगून त्यांचे फायर ऑडिट केले जाणार असल्याचे अग्निशमन विभागप्रमुख आर.के. सुरे यांनी सांगितले.

५७१ पैकी १४६ रुग्णालयांनी घेतली एनओसी

शहरात ५२६ खासगी रुग्णालये व ४५ बालरुग्णालये अशा एकूण ५७१ रुग्णालयांना मनपाच्या आरोग्य विभागाने परवानगी दिलेली आहे. मात्र यातील किती रुग्णालयांनी फायर एनओसी घेतलेली आहे, याची माहिती घेतली असता गतवर्षी केवळ १४६ रुग्णालयांनी ही एनओसी घेतलेली असल्याचे समोर आले. यातून उर्वरित ४२५ रुग्णालयांनी अग्निरोधक यंत्रणा सुस्थितीत असल्याची कागदपत्रे अग्निशमन विभागाला सादर केली नसल्याचे समोर आले आहे.

खासगी रुग्णालयांचे दुर्लक्ष

मनपा अग्निशमन विभाग दरवर्षी शासन निर्देशांनुसार रुग्णालयांनी अग्निरोधक यंत्रणा सुस्थितीत आहे की नाही, याची कागदपत्रे सादर करून फायर एनओसी घेण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या जातात. मात्र यापैकी जवळपास २५ टक्केच रुग्णालयांनी मनपाकडून एनओसी घेतली आहे. उर्वरित रुग्णालयांकडून काणाडोळा केला जातो. तसेच जिल्ह्यातील रुग्णालयांकडून फायर एनओसीसाठी प्रस्ताव येत नसल्याचे समोर आले आहे.