कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान वाटप

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत गरोदर मातांना औरंगाबाद जिल्हा वगळता उर्वरित राज्यांत अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचे वाटप झाले. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ही योजना या जिल्ह्यात १८ डिसेंबरपासून अमलात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अवघ्या दहाच दिवसांत जिल्ह्यातील तब्बल २२०० गरोदर मातांनी नोंदणी केलेली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत गरोदर मातांना औरंगाबाद जिल्हा वगळता उर्वरित राज्यांत अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचे वाटप झाले. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ही योजना या जिल्ह्यात १८ डिसेंबरपासून अमलात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अवघ्या दहाच दिवसांत जिल्ह्यातील तब्बल २२०० गरोदर मातांनी नोंदणी केलेली आहे.
या योजनेसाठी जात, धर्म, उत्पन्न किंवा दारिद्र्यरेषेखालील अशी कोणतेही अट नाही. ग्रामीण-शहर ही देखील अट नाही. जी महिला पहिल्यांदा गरोदर असेल, त्या महिलेला पोषक आहार मिळावा, हा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनेंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये एकूण ५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. यासाठी गरोदरपणाच्या पहिल्या १५० दिवसांच्या आत पहिली नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. पहिल्या नोंदणीच्या वेळी एक हजार रुपये, गरोदरपणाच्या पहिल्या तपासणीला अर्थात १८० दिवसांपर्यंत २ हजार रुपयांचे अनुदान आणि प्रसूती झाल्यानंतर जन्माला आलेल्या बाळाची नोंदणी व बाळाचे लसीकरण झाल्यास २ हजार रुपये, असे एकूण ५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांसाठी हितकारक आहे. शहरांमध्ये महिलांना बरोबरीने वागविले जाते; परंतु ग्रामीण भागात आजही महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. गरोदरपणामध्ये महिलांना सकस व पोषक आहार न मिळाल्यास माता व जन्माला येणाºया बाळाची प्रकृती अनेकदा उत्तम नसते. कुपोषित बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण अधिक असते. कधी-कधी प्रसूतीच्या वेळी माता किंवा बाळाचा मृत्यूही होतो. ही बाब लक्षात घेता शासनाने याच महिन्यात प्रधानमंत्री मातृवंदना ही योजना अमलात आणली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गरोदर महिलांचे स्वत:चे बँकेत खाते असावे. स्वत:चे आधार कार्ड असावे, गावातील आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी कार्यकर्तीच्या माध्यमातून ‘आरसीएच पोर्टल’वर १५० दिवसांच्या आत नोंदणी करावी. नोंदणी करताना सदरील आशा किंवा अंगणवाडी कार्यकर्ती ही ‘आरसीएच पोर्टलवर’ नोंदणीकृत झालेली असावी.
यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांनी सांगितले की, अतिशय महत्त्वाकांक्षी ही योजना आहे. या योजनेला जात-धर्म अथवा उत्पन्नाची अट नाही. या महिन्यातच योजना अमलात आली. अवघ्या दहाच दिवसांत २६०४ गरोदर महिलांनी नोंदणी केली. यापैकी ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही, आधार कार्ड नाही किंवा बँक खात्याला आधारकार्ड लिंक नाही, अशा गरोदर मातांचे अर्ज रद्द झाले आहेत.