औद्योगिक भूखंड वाटपास स्थगिती दिलेली नाही - मुख्यमंत्री शिंदे

मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण : वैधानिक मंडळावर लवकर निर्णय

औरंगाबाद : राज्य शासनाने उद्योगांना वाटप केलेल्या भूखंडांना स्थगिती दिलेली नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले. हैदराबाद मुक्ती दिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्धापनदिनानिमित्त सिद्धार्थ उद्यानातील हुतात्मा स्मारकास अभिवादन करून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकांसह निमंत्रितांची त्यांनी भेट घेतली. यानंतर ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात होणारी गुंतवणूक कुठेही थांबता कामा नये, त्यास अधिक चालना मिळाली पाहिजे, अशा सूचना उद्योगमंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत काय झाले, त्यावर भाष्य करणार नाही; परंतु पुढील काळात राज्यात येऊ इच्छिणारे गुंतवणूकदार, उद्योजकांना राज्य सरकारचे संपूर्ण सहकार्य असेल.

हैदराबादेत कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र अशा तीन राज्यांचा कार्यक्रम आहे, म्हणून तिकडे जात आहे. आज ज्या घोषणा केल्या, त्यासाठी वॉररूममधून आढावा घेतला जाईल. मराठवाड्यातील अनुशेष दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाबाबत लवकरच निर्णय होईल. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसह अन्य प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे, यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.

स्थगितीवरून शिवसेनेची टीका
भूखंड वाटपाच्या सर्व फाईल्स मागवून उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यादेखील केल्या आहेत. स्थगिती दिली नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी याचा परिणाम राज्यात येणाऱ्या उद्योगावर होईल, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.

९ हजार कोटींच्या योजना
मराठवाडा विकासासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ९ हजार २३५ कोटीं रुपयांच्या योजनांची घोषणा केली. महाविकास आघाडी सरकारने मोडीत काढलेल्या वॉटर ग्रीडला भरघोस तरतुदीसह दमण गंगेचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवणे, औरंगाबाद-अहमदनगर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन, विविध देवस्थानांचा विकास आदींचा त्यात समावेश आहे.