लेआऊटसाठी सिंगल विंडोने परवानगी द्यावी

औरंगाबाद : महापालिका हद्दीत लेआऊट परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर संबधितांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. महापालिकेच्या ७ वेगवेगळ्या विभागांमध्ये पैसे भरून परवानगी आणावी लागते. या प्रक्रियेला जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागतो. सेल्फ डेव्हलपमेंटमध्ये ज्या पद्धतीने एक खिडकी पद्धतीने परवानगी देण्यात येते, त्याच धर्तीवर लेआऊटधारकांनाही परवानगी द्यावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेतर्फे मनपा प्रशासक यांच्याकडे मंगळवारी करण्यात आली.

संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बगाडिया यांच्यासह शिष्टमंडळाने आस्तिककुमार पाण्डेय यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळाने पाण्डेय यांच्यासोबत काही मुद्द्यांवर चर्चाही केली. २०१६ पासून महापालिका सेल्फ डेव्हलपमेंटमध्ये प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर वन विंडो पद्धतीने बांधकाम परवानगी देते. त्याच पद्धतीने इतर लेआऊटधारकांनाही मनपाने परवानगी दिली पाहिजे. प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनाच मनपाच्या ७ वेगवेगळ्या विभागांकडून पैसे भरून परवानगी आणावी लागते. नगररचना विभागाने अतिरिक्त ५ टक्के रक्कम घेऊन परवानगी द्यावी. प्राथमिक परवानगी देताना मनपाकडून ‘नॉट फॉर सेल’ असा शिक्का मारण्यात येतो. रेरा अंतर्गंत प्रकल्प असल्याने ही पद्धत बंद करावी. बँक गॅरंटी घेणेही बंद करावे. नगररचना, शहर अभियंता कार्यालयात ही एक खिडकी योजना अमलात आणावी. लेबर सेस चार टप्प्यांमध्ये घ्यावे, असे शासनानेही सूचित केले आहे. लेबर सेसची रक्कम खूप असते. सध्या शासन निर्बंधांमुळे सर्वत्र मंदीसारखी स्थिती आहे. वेळेत कर न भरल्यास १ टक्का व्याज आकारणी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. नाशिक महापालिकेने ज्या पद्धतीने कर आकारणी सुरू केली आहे, त्याच पद्धतीने औरंगाबादेतही कर आकारावेत. राजेंद्रसिंग जबिंदा, नरेंद्र जबिंदा, प्रमोद खैरनार, सुनील पाटील, विकास चौधरी, अकील खन्ना यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.