इतर कामे बाजूला ठेवून जायकवाडीत पंप हाऊसला परवानगी द्या; मुख्य न्यायमुर्तींचे निर्देश

पिण्याच्या पाण्याच्या ज्वलंत समस्येला शहरवासीय २० वर्षांपासून तोंड देताहेत

औरंगाबाद : इतर कामे बाजूला ठेवून औरंगाबाद शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडीत नवीन पंप हाऊस उभारण्याची परवानगी १९ ऑगस्टपूर्वी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी शुक्रवारी (दि.८) केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमधील ‘राष्ट्रीय वन्य जीव परिषदेच्या स्थायी समितीला दिले. तसेच या परिषदेला प्रतिवादी करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे.

परिषदेने कुठल्याही परिस्थितीत ऑगस्ट महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत परवानगी देऊन त्यानंतर एक आठवड्यात राज्य शासनाला निर्णय कळवावा. त्याचप्रमाणे निर्णयाची प्रत २६ ऑगस्ट रोजी खंडपीठात सादर करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाने विद्युत महामंडळ आणि बीएसएनएल यांना प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने कामाची गती वाढवावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामात अडथळा निर्माण करणारे विद्युत खांब आणि बीएसएनएलचे टेलिफोनचे ऑप्टिक फायबर केबल स्थलांतरित (हटविण्याबाबत) करण्यासंदर्भात २२ जुलैरोजी या जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाचे मित्र सचिन देशमुख, मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, मनपाकडून ॲड. संभाजी टोपे, याचिकाकर्ते अमित मुखेडकर व केंद्राकडून असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार काम पाहात आहेत.

औरंगाबादवासीयांना योग्य वागणूक द्या
प्रशासनातर्फे औरंगाबादवासीयांना बेजबाबदारपणाची वागणूक दिली जाते, हे धक्कादायक आहे. ऐतिहासिक वेरुळ आणि अजिंठ्याच्या लेण्या व शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरामुळे पर्यटकांचे आकर्षण स्थळ असलेल्या औरंगाबादमधील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य शासनाने योग्य वागणूक द्यावी, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.