आधीच दुष्काळ त्यात शेतकऱ्यांना महागाईची झळ, सरकी बियाण्याचे दर वाढल्याने मोठा फटका
By बापू सोळुंके | Published: May 23, 2024 12:12 PM2024-05-23T12:12:28+5:302024-05-23T12:12:49+5:30
प्रती बॅगसाठी मोजावे लागणार अतिरिक्त रक्कम; चढ्या भावाने बियाणे विक्री केल्यास कारवाई
छत्रपती संभाजीनगर : सरकारच्या नियंत्रणातील बीटी कापूस बियाणांच्या दरात यंदा १३ रुपये प्रतिपाकीट वाढ झाली आहे. बीटी कॉटन सीडच्या एका पाकिटासाठी शेतकऱ्यांना आता ८६४ रुपये मोजावे लागतील. वाढलेल्या दरामुळे बियाणे कंपन्यांच्या तिजोरीमध्ये यंदा अतिरिक्त पाच कोटी ४६ लाख रुपयांची भर पडणार आहे.
विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अधिपत्याखालील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांत यंदा सुमारे ९ लाख ८३ हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड होण्याचा अंदाज आहे. या क्षेत्रासाठी सुमारे ४२ लाख सरकी बियाणे पाकिटांची गरज आहे. कृषी विभागाने सीड कंपन्यांकडे सरकी पाकिटांची आगाऊ मागणी नोंदविली आहे. यामुळे खरीप हंगामाचा बाजार काबीज करण्यासाठी सीड कंपन्यांनी बाजारात सरकी बियाण्यांची लाखो पाकिटे त्यांच्या गोडावूनमधून कृषी सेवा केंद्रापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. बीटी कापूस बियाण्यांच्या दरावर सरकारचे नियंत्रण असते. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सरकी बियाणांचे दर गतवर्षीपर्यंत ‘जैसे थे’ होते. गतवर्षी सरकी बियाणांच्या एका पाकिटाचा दर ८५३ रुपये होता. यावर्षी प्रतिपाकीट १३ रुपयांची वाढ करून ८६४ रुपये केली आहे. वाढलेल्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांच्या खिशाला सुमारे ५ कोटी ४६ लाख रुपयांची झळ बसणार आहे.
चढ्या भावाने बियाणे विक्री केल्यास कारवाई
कृषी विभागाकडून सरकी बियाणांची सुमारे ४२ लाख पाकिटे बाजारात उपलब्ध करण्यात येत आहेत. बियाणे कंपन्यांही मुबलक प्रमाणात बाजारात बियाणे उपलब्ध करत आहेत. प्रतिपाकीट ८६४ रुपये दर निश्चित केला असून, कोणत्याही व्यापाऱ्याने चढ्या दराने बियाणे विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्यास कडक कारवाईचा इशारा विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. तुकाराम मोटे यांनी दिला.
विशिष्ट वाणाचा आग्रह धरू नये
नामवंत कंपन्यांनी बाजारात मुबलक बियाणे उपलब्ध केले असल्याने शेतकऱ्यांनी विशिष्ट वाणांचा आग्रह धरू नये. सर्व प्रकारच्या बियाणांची क्षमता सारखीच आहे. कोणी चढ्या दराने बियाणे विक्री करीत असल्याचे आढळल्यास तत्काळ जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक, तालुका कृषी अधिकारी अथवा जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.