अधिष्ठातापदासाठी पूर्वीचेच दावेदार रांगेत

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ३ संवैधानिक अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. विद्यापीठ वर्धापनदिनाच्या अगोदर ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. तथापि, सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखेच्या अधिष्ठातापदासाठी यापूर्वीच्याच प्राध्यापकांनी पुन्हा यावेळी अर्ज केले आहेत.

कुलगुरुपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर डॉ. प्रमोद येवले यांनी गेल्या वर्षी लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी १५ मार्च २०२० रोजी प्राप्त उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार पूर्णवेळ कुलसचिव, ४ अधिष्ठाता, परीक्षा व मूल्यमापन विभागाचे संचालक आणि उस्मानाबाद उपपरिसर संचालक अशा ७ संवैधानिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. यापैकी सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्यावरील संशोधक विद्यार्थ्याकडे पैशाची मागणी करणारा आरोप सिद्ध झाल्यामुळे ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी त्यांना अधिष्ठाता पदावरून निष्काशित करण्यात आले. दुसरीकडे, नवोन्मेष व नवोपक्रम (इन्क्यूबेशन सेंटर) विभागाचे संचालक संतोष व्यास यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे पद सोडले, तर एप्रिल २०१७ पासून विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक पदाचा कार्यभार प्रभारीच आहे.

या तीन पदांच्या भरतीसाठी विद्यापीठाने १२ मे रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली. १४ जूनपर्यंत यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविले आणि २२ जूनपर्यंत विद्यापीठात हार्डकॉपी सादर करण्याची मुदत होती. त्यानुसार अधिष्ठाता पदासाठी ७ अर्ज, इन्क्यूबेशन सेंटर संचालकपदासाठी १८ अर्ज, विद्यार्थी विकास मंडळ संचालकपदासाठी १० अर्ज असे एकूण ३५ अर्ज प्राप्त झाले असून यामध्ये सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखेच्या अधिष्ठातापदाच्या भरतीसाठी गत वर्षी अर्ज करणारी प्राध्यापक मंडळी पुन्हा यावेळीही रांगेत आहेत. सध्या अर्जांची छाननी सुरू असून साधारणपणे पुढील महिन्यापर्यंत विद्यापीठ वर्धापन दिनाअगोदर ही भरतीप्रक्रिया पूर्ण होईल, असा मानस विद्यापीठाच्या अधिकृत सूत्राने व्यक्त केला आहे.

चौकट......

रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती

उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या वर्षी संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी हिरवा कंदील दाखविला होता. यंदा प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. तथापि, या तीन संवैधानिक अधिकारीपदाच्या भरतीच्या माध्यमातून विद्यापीठात रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती मिळेल, असा आशावाद विद्यार्थी संघटना व कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.