ओबीसींच्या प्रश्नांवरही विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घ्या

नॉनपोलिटिकल ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटची मागणी

औरंगाबाद : ओबीसीचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. ओबीसीच्या एकूणच प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे, अशी मागणी बुधवारी येथे माजी आमदारद्वय डॉ. नारायण मुंडे व भाऊ थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

नॉनपोलिटिकल ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटच्या वतीने आयोजित पत्रपरिषदेत, ओबीसीचे प्रश्न जातनिहाय जनगणनेभोवती फिरत आहेत आणि म्हणून ही अशी जनगणना सरकारने त्वरित केली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला.

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल केल्याशिवाय औरंगाबाद महापालिकेसह कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत. यासाठी प्रसंगी फ्रंटच्या वतीने न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असे फ्रंटचे संयोजक महेश निनाळे यांनी जाहीर केले. घटनेची पायमल्ली करून ओबीसीवर जो जो अन्याय -अत्याचार करेल, त्याच्याविरुद्ध आमची ही लढाई असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

पत्रपरिषदेद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्या अशा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले आहे. त्या आयोगाला तात्काळ तात्काळ आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, राज्यातील ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा तात्काळ सादर करून मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल मागविण्यात यावा, शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचारी-अधिकारी यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यात यावे.

प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसीचे जनजागरण करण्यासाठी मेळावे आयोजित करण्यात येतील व वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येतील, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली.

प्राचार्य ग. ह. राठोड, माजी महापौर बापू घडमोडे, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते मनोहर टाकसाळ, माजी नगरसेविका कीर्ती शिंदे, सरस्वती हरकळ, ॲड. महादेव आंधळे, मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी, दिलीप थोरात, प्रा. राम बुधवंत, जगदीश चव्हाण, बबनराव पवार, कचरू वेळंजकर, किशोर शेलार, विष्णू वखरे, डॉ. संदीप घुगरे आदींची पत्रपरिषदेस उपस्थिती होती.