धोक्याला निमंत्रण, चक्क कवलीच्या धरणाची भिंत पोखरून मोठ्याप्रमाणावर मुरुमाचा उपसा

ठेकेदारांनी सर्रास पाणी साचलेल्या धरणाची संरक्षण भिंत पोखरून १० ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून अवैध मुरूमचे उत्खनन सुरू केले आहे.

सोयगाव : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या विविध ठिकाणच्या बांधकामासाठी संबंधित कंत्राटदारांकडून कवली धरण क्षेत्रातून सर्रास मुरूम उपसा सुरू केला जात असून, आता चक्क धरणाची भिंत पोखरून मुरुमाचा उपसा करण्यात येत आहे. त्यामुळे धरण भागात साचलेल्या पाण्याला धोका निर्माण झाला आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून सोयगाव तालुक्यात बहुलखेडा येथे रस्ता मजबुतीकरण, कवली येथे सभागृह आणि जरंडी गावात सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू आहे. या कामांसाठी संबंधित ठेकेदारांनी सर्रास पाणी साचलेल्या धरणाची संरक्षण भिंत पोखरून १० ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून अवैध मुरूमचे उत्खनन सुरू केले आहे. त्यामुळे धरणाच्या भिंतीला धोका निर्माण झाला असून, संबंधित ठेकेदाराकडून महसूलचे स्वामित्व धन न भरताच या ठिकाणाहून मुरुमाचा अवैध उपसा सुरू आहे. याप्रकरणी उमर विहिरे तलाठी सज्जाकडे काही शेतकऱ्यांनी तक्रार करताच महसूलकडून हा उपसा थांबविण्यात आला होता; परंतु तोपर्यंत शेकडो ब्रास मुरुमाचा उपसा करण्यात आलेला होता.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या कामांचा मंजुरी आदेश घेऊन संबंधित ठेकेदार हे स्वामित्व धन रक्कम ही कामांच्या देयकातून कपात होत असल्याचे महसूल विभागाला भासवत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात मात्र हा आदेश १ सप्टेंबरचा असून, तो डिसेंबरअखेरीस अंमलात आणला जात आहे. या कामांच्या मंजुरी आदेशात मात्र कामाच्या अंदाजपत्रकानुसार स्वामित्व धन रक्कम भरावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे; परंतु प्रत्यक्षात या ठेकेदारांनी रक्कमच भरलेली नसल्याचे महसूल विभागाने सांगितले.

एकाच आदेशावर तीन कामे
जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग सिल्लोड यांनी दिलेल्या कामांच्या मंजुरी आदेशात केवळ कामांची मंजुरी नमूद केली आहे. यामध्ये कोणतीही स्वामित्व धन रक्कम कपात केल्याचे नमूद नाही. त्यामुळे या एकाच आदेशावर ठेकेदार तिन्ही गावांतील स्वामित्व धन रक्कम भरल्याचे दर्शवित असल्याची चर्चा आहे.

अधिकाऱ्याकडून प्रतिसाद मिळेना
याबाबत प्रतिक्रियेसाठी सिल्लोड येथील जि.प. बांधकाम विभागाचे उप अभियंता कल्याण भोसले यांच्याशी शुक्रवारी सायंकाळी ६.३० वाजेच्या सुमारास तीन वेळा मोबाईलवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जि.प. प्रशासनाची भूमिका समजू शकली नाही.