चक्क महापालिकेची बनावट कागदपत्रे दाखवून उच्चभ्रू वसाहतीमधील खुला भूखंड विकला

कपडा व्यापाऱ्याची ५२ लाखांची फसवणूक, उस्मानपुरा ठाण्यात सहा जणांवर गुन्हा दाखल

औरंगाबाद : सिल्लोड येथील कपडा व्यापाऱ्याला उच्चभ्रू वसाहत असलेल्या ज्योतीनगर भागातील सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम करण्यास बंदी घातलेला खुला भूखंड महापालिकेची बनावट कागदपत्रे तयार करून ५२ लाख रुपयांना विकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी उस्मानपुरा ठाण्यात गुन्हा नोंदविल्याची माहिती निरीक्षक गीता बागवडे यांनी दिली.

राजेंदरसिंग तरलोचनसिंग धिंग्रा (रा. स्टेशन रोड), रवींदरसिंग तरलोचनसिंग धिंग्रा (रा. बन्सीलालनगर), अजय जगन्नाथ खेमनार (रा. श्रेयनगर, उस्मानपुरा), चंदाबाई ईश्वरलाल तोनगिरे (रा. पदमपुरा), राजू सुरेश रगडे (रा. प्रतापनगर) आणि आशिष यशवंतलाल शाहा (रा. अंगुरीबाग) अशी आरोपींची नावे आहेत. कपडा व्यापारी राजेश खिवंसरा यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ते औरंगाबादेत प्लॉटच्या शोधात हाेते. आरोपी आशिष शाहा याच्यामार्फत रोहिणीनगर, ज्याेतीनगरातील प्लॉट क्रमांक १९ हा ३०१.२ चौरस मीटरचा भूखंड विक्री असल्याचे समजले. तेव्हा शाहा व रगडे यांनी प्लॉट मालक म्हणून धिंग्रासह खेमनार असल्याचे सांगून भेट घालून दिली. खिवंसरा यांना प्लॉट आवडल्यानंतर त्यांनी वाटाघाटी करून ५२ लाख रुपयांत व्यवहार ठरवला.

प्लॉट खरेदीचे १४ जानेवारी २०१९ ला जाहीर प्रगटन दिले. त्यावर कोणाचेही आक्षेप आले नाहीत. तेव्हा आरोपींनी मनपाचा बांधकाम परवाना, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, मनपा टॅक्स व इतर चार्जेससाठी रजिंदरसिंग यांनी आधीच पाच लाख रुपये घेतले होते. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी खरेदीखत झाले. खिवंसरा यांनी १४ धनादेशांद्वारे तब्बल ५२ लाख रुपये आरोपींना दिले. प्लॉट खरेदीनंतर कोरोना साथीमुळे खिवंसरा यांना बांधकाम करता आले नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केला असता, स्थानिकांनी विरोध केला. तेव्हा या बनावट कागदपत्रांचा भंडाफोड झाला. फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी ठाण्यात धाव घेतली. या प्रकरणाचा अधिक तपास उपनिरीक्षक विनोद अबुज करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने खुल्या भूखंडावर बांधकाम करण्यास प्रतिबंध घातला होता. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले. त्या ठिकाणीही उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिल्याची माहिती खिवंसरा यांना महापालिकेतून मिळाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.