अंमलबजावणीत ढिसाळपणाबद्दल नाराजी
By Admin | Published: November 15, 2016 12:37 AM2016-11-15T00:37:05+5:302016-11-15T00:35:48+5:30
उस्मानाबाद : शासनाने हजार-पाचशेच्या नोटा बंद केल्यामुळे देशातील काळा पैसा निश्चितपणे बाहेर येईल, असा विश्वास नागरिकांना वाटतो आहे.
उस्मानाबाद : शासनाने हजार-पाचशेच्या नोटा बंद केल्यामुळे देशातील काळा पैसा निश्चितपणे बाहेर येईल, असा विश्वास नागरिकांना वाटतो आहे. मात्र हा निर्णय घेताना पुरेशा उपाययोजना केल्या नाहीत असे त्यांचे म्हणणे असून, प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे सर्वसामान्य मेटाकुटीस आल्याची व्यथा तब्बल ७१ टक्के नागरिकांनी लोकमतकडे व्यक्त केली आहे.
शासनाने मोठ्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे याबाबत जिल्हावासीयांना नेमके काय वाटते? हे लोकमतने जाणून घेतले असता तब्बल ९० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी शासनाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले असून, या निर्णयामुळे देशातील काळा पैसा बाहेर येईल, अवैध व्यवसायांना चाप बसेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे; मात्र त्याचवेळी या निर्णयानंतर शासनाने आवश्यक पाऊले उचलून सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी होती. ती दक्षता मात्र घेतली गेली नसल्याचे तब्बल ७१ टक्के नागरिकांनी म्हटले आहे. याच अनुषंगाने हा निर्णय घेताना शासनाने पुरेशा उपाययोजना केल्या आहेत असे वाटते काय? असे विचारले असता केवळ २९ टक्के नागरिकांनी होय, काही प्रमाणात उपाययोजना केल्या असल्याचे म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या या निर्णयामुळे आपल्या दैनंदिन व्यवहारावर टाच आली आहे का? असेही यावेळी विचारण्यात आले होते. त्यावर ९२ टक्के नागरिकांनी होय, दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, तर केवळ ८ टक्के नागरिकांनी सदर निर्णयानंतरही आमचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत असल्याचे म्हटले आहे. मोठ्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे तात्काळ परिणाम दिसतील का? विशेषत: उस्मानाबादसह जिल्ह्यातील अनेक भागात सध्या पालिका निवडणुका सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी विधानपरिषदेची रणधुमाळी सुरू आहे. या निर्णयामुळे या निवडणुकीत होणाऱ्या काळ्या पैशाच्या गैरवापराला आळा बसेल का? असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. याबाबत थेट नागरिकांना बोलते केले असता ते काहीसे संभ्रमात असल्याचे दिसून आले. केवळ ५१ टक्के नागरिकांनीच होय, सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत शासनाच्या या निर्णयामुळे गैरप्रकारांना आळा बसलेला दिसेल असा विश्वास व्यक्त केला, तर ४९ टक्के नागरिकांनी मात्र सदर निर्णयामुळे निवडणुकीतील पैशांच्या गैरव्यवहारावर कसलाही अंकुश बसणार नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)