छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी अॅपसाठी वार्षिक ३६ लाख खर्च !
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2025 16:37 IST2025-04-23T16:37:09+5:302025-04-23T16:37:32+5:30
महापालिका प्रशासनाचा निर्णय, एका कर्मचाऱ्यावर ७२० रुपये खर्च

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी अॅपसाठी वार्षिक ३६ लाख खर्च !
छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका प्रशासनाने अधिकारी, कर्मचारी वेळेत यावेत यासाठी यापूर्वी अनेक प्रयोग केले. सर्वात अगोदर थंब इंप्रेशन पद्धतीच्या मशीन आणल्या. हा प्रयोग फसल्यावर फेस रीडिंग मशीन आणण्यात आल्या. आता हजेरी ॲप आणण्यात आले. यावर कर्मचाऱ्यांनी दिवसभरातून तीन वेळेस हजेरी लावणे बंधनकारक आहे. या हजेरी ॲपचा खर्च एका कर्मचाऱ्यावर वार्षिक ७२० रुपये आहे. ५ हजार कर्मचाऱ्यांचे ३६ लाख रुपये खासगी कंपनीला देण्याचा ठराव प्रशासनाने घेतला. आणीबाणी कायद्याअंतर्गत या ठरावाची अंमलबजावणीसुद्धा सुरू झाली.
प्रशासनाने हजेरी ॲप दोन महिन्यांपासून सुरू केले असली तरी त्यात अनेक अडचणी आहेत. कर्मचाऱ्यांना ॲपवर स्वत:चा फोटो काढून टाकावा लागतो. हे अत्यंत सोपे वाटले तरी ॲपमधील त्रुटींमुळे लवकर शक्य होत नाही. सकाळी आणि संध्याकाळी अनेक कर्मचारी मनपा प्रांगणात उभे राहून स्वत:च्या मोबाइलवर हजेरी लावण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता प्रशासनाने मार्च महिन्याचा पगार जुन्या पद्धतीने केला. एप्रिल महिन्याचा पगार हजेरी ॲपनुसारच होणार आहे. या ॲपला कर्मचारी कमालीचे वैतागले आहेत.
एएम व्हेंचर्स प्रा.लि. कंपनीतर्फे हे ॲप तयार करण्यात आले. कंपनीने जीएसटीसह एका कर्मचाऱ्यासाठी ८६१ रुपये ४० पैसे घेण्याचा प्रस्ताव दिला. प्रशासनाने कंपनीसोबत वाटाघाटी केल्या. कंपनीने ७२० रुपये घेण्याचे मान्य केले. महापालिकेत कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी, बचत गटाचे कर्मचारी मिळून संख्या जवळपास ५ हजारांहून अधिक आहे. हजेरी ॲपसाठी वार्षिक ३६ लाख रु. देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. यासंबंधीचा ठरावसुद्धा स्थायी समितीत मंजूर करून घेतला.
प्रशासनाला वाटतो फायदा
हजेरी ॲपच्या मुद्यावर प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली. ही पद्धत लागू केल्यानंतर काही अनावश्यक कंत्राटी कर्मचारी कमी झाले. त्यामुळे काही अंशी पैशांची बचत झाली. जे कर्मचारी उशिरा येतील, हजेरी ॲपमध्ये ज्या दिवसाची नोंद नसेल, त्या दिवसाचा पगार कापला जाईल.
यापूर्वीही लाखोंचा खर्च वाया
थंब इंप्रेशन, फेस रीडिंग मशीनवर मनपाने लाखो रुपये खर्च केले. या सर्व मशीन आता धूळखात पडल्या आहेत. एखाद्या कंपनीचे ॲप घेतल्यानंतर त्याची सेवाही घेण्यासाठी वार्षिक खर्च न परवडणारे आहे. त्यानंतरही प्रशासन ॲपवर ठाम आहे.