शेतकऱ्यांवर आणखी एक संकट, रब्बीच्या तोंडावरच रासायनिक खते महागली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2021 04:02 PM2021-12-11T16:02:59+5:302021-12-11T16:05:56+5:30
शेतकऱ्यांचा पिकांचा खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ बिघडलेलाच
- प्रशांत तेलवाडकर
औरंगाबाद : शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा असली तरी प्रत्यक्षात मात्र पिकांवर जेवढा खर्च केला तो सुद्धा निघताना दिसत नाही. नैसर्गिक संकटातून मार्ग काढत शेतकऱ्यांनी रब्बीची पेरणी केली पण आता पोटॅशसह अन्य रासायनिक खते महागल्याने नवीन संकट आले आहे. मुळात रासायनिक खतातील भाववाढ आधीच झाली असली तरी आता खताची मात्रा देण्याची वेळ आल्याने भाववाढीचा विषय ‘ऐरणी’वर आला आहे.
संयुक्त खताच्या किमती कडाडल्या
संयुक्त खते जुने दर नवीन दर (५० किलो)
१०:२६:२६ ११७५ रु १४७० रु
१२:३२:१६ ११८५ रु १४८० रु
२४:२४:०० १२१० रु १७०० रु
१५:१५:१५ १०७० रु १३५० रु
पोटॅश ९०० रु १७८० रु
रब्बी हंगामात जिल्ह्यात पेरणी
१,६४,६४२.९९ सरासरी हेक्टर क्षेत्र
१,२६,४९८.१० प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र
७०.७६ टक्के एकूण झालेली पेरणी
कोणत्या पिकासाठी लागते खत : गहू, बाजरी, मका, कांदा
युरिया, डीएपी स्थिर अन्य खताचे काय ?
रब्बी पिकांना आता खत देण्याची वेळ आली आहे. खताचे दर वाढल्याने नवीन संकट निर्माण झाले आहे. एकरी खताच्या २ बॅग लागतात तर युरियाच्याही २ बॅग अशा ४ बॅग लागतात. केंद्र सरकारने युरिया व डीएपी या खतासाठी सबसिडी दिली आहे. बाकींच्या खतांचे काय? त्यांचे दर वाढतच आहेत. एकीकडे पिकांना लागणारा खर्च वाढत आहे. दुसरीकडे बाजारात धान्याचे दर मात्र त्या तुलनेत वाढत नाहीत. हेच दुखणे आहे.
- शिवाजी ढाकणे, शेतकरी, लिंगदरी
पोटॅश महागल्याचा परिणाम
पोटॅशच्या किमती महागल्याने संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. तशी ही भाववाढ चार महिन्यांपूर्वीची आहे. मध्यंतरी खताचे भाव कमी झाले ते सध्या टिकून आहेत. पण मागील वर्षीच्या तुलनेत सध्याचा दर दुप्पटच आहे. आता ऐन पेरणी व खताची मात्रा देण्याच्या वेळेस ‘भाववाढ’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
- राकेश सोनी, अध्यक्ष, कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटना
रासायनिक खते, कीटकनाशकावरील जीएसटी रद्द करा
रासायनिक खतांचे भाव प्रचंड वाढले आहेत तसेच कीटकनाशकाचे भावही २० ते ३० टक्क्यांनी वधारले आहेत. केंद्र सरकारने ही भाववाढ रोखण्यासाठी आणखी उपाययोजना करावी. त्यात कीटकनाशकावर १८ टक्के तर रासायनिक खतावरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करावा.
- जगन्नाथ काळे, राज्यध्यक्ष, माफदा.