१५ वर्षांनंतर मुहूर्त मिळालेल्या प्राध्यापक भरतीचे अर्ज वर्षभरापासून विद्यापीठात सीलबंद
By राम शिनगारे | Published: September 12, 2024 07:48 PM2024-09-12T19:48:23+5:302024-09-12T19:48:57+5:30
पात्रताधारक बेरोजगार तरुणांचे अर्जही झाले बेवारस, छाननीही झाली नाही
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या मंजूर पदाच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यातील ७३ पदांच्या भरतीसाठी मागील वर्षी मागविलेले अर्ज अद्यापही सिलबंदच आहेत. अर्जांची छाननी तर सोडाच, अर्ज ठेवले त्या खोलीचा दरवाजा सुद्धा उघडला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे पात्रताधारक बेरोजगारांप्रमाणे अर्जही प्रशासनाने बेदखल केल्याचे दिसतेय.
विद्यापीठात प्राध्यापकांची २८९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी तब्बल १५० पदे रिक्त असून, सध्या १३९ प्राध्यापकच कार्यरत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनावर मागील काही वर्षांपासून अध्यापनासाठी कंत्राटी, ठराविक वेतनावर प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याची वेळ आली. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाने ७३ पदे भरण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये ५० सहायक प्राध्यापक, २० सहयोगी आणि ३ जागा प्राध्यापकपदाच्या होत्या. जाहिरात देऊन २३ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान ऑनलाइन अर्ज मागविले. २१ सप्टेंबरपर्यंत अर्जाची हार्डकॉपी दाखल करून घेतली. या पदांसाठी तब्बल ५ हजार ९०० ऑनलाइन अर्ज आले. त्यातील ५ हजार ५०० जणांनी ऑफलाइन अर्जही सादर केले. या अर्जाचे तब्बल १५ पोते भरले. पोस्टाच्या कर्मचाऱ्यांनी हे अर्ज आणून अस्थापना विभागाच्या खोलीत टाकले. त्याच काळात काही संघटनांसह प्राधिकारणांवरील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपालांकडे पत्रव्यवहार करून भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यास भाग पाडले. त्यास आता वर्ष होत आले आहे. अर्ज ठेवलेली खोली सीलबंद असून, वर्षभरात कुलूपही उघडलेले नाही.
...आता नव्याने मंजुरी रखडली
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने काही दिवसांपूर्वी भरती प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी सामाजिक आरक्षणामध्ये एसईबीसी प्रवर्गाचा नव्याने समावेश झाल्यामुळे त्यानुसार बिंदूनामावली पुन्हा तपासून घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल आहे. त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्यामुळे नव्याने जाहीरात काढता येत नाही. त्यात आता विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागणार असल्यामुळे ही प्रक्रिया निवडणूकीनंतर होण्याची शक्यता आहे.