औरंगाबाद महापालिकेवर प्रशासक नेमा; उद्योजक-व्यापाऱ्यांची मागणी

विद्यमान आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडून धडाकेबाज कामाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांचे हात मोकळे करणे आवश्यक असल्याचे मत उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देआर्थिक शिस्त, शहरासाठी कठोर निर्णय घ्याप्रशासक नेमणे हा एकमेव उपाय

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद महापालिकेवर किमान १ वर्षासाठी प्रशासक नेमावा, अशी मागणी आज शहरातील उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी केली आहे. महापालिकेतील आर्थिक शिस्त जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत प्रशासक असायला हवा. शहराच्या हितासाठी राजकीय मंडळींना कठोर निर्णय घेता येत नाहीत. लहान मोठ्या सर्जरी केल्याशिवाय शहर सुधारणार नाही. प्रशासक नेमणे हा एकमेव उपाय त्यावर असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाने नवी मुंबई महापालिकेसाठी १ फेब्रुवारी रोजी सोडत घेण्याचा निर्णय घेतला. औरंगाबाद महापालिकेच्या सोडतीचा निर्णय अद्याप गुलदस्त्यात आहे. राज्य शासन औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. २० एप्रिल २०२० रोजी विद्यमान ११५ नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यानंतर नियमानुसार किमान ६ महिने शासनाला मनपावर प्रशासक नेमता येऊ शकतो. त्यासाठी राज्य शासनाला मनपाची आर्थिक शिस्त ही सबब पुरेशी आहे. 

मागील काही दिवसांपासून शहरात सहा महिन्यांसाठी निवडणूक लांबणीवर टाकण्याची चर्चाही वेग धरू लागली आहे. यासंदर्भात शहरातील उद्योजक, व्यापाऱ्यांचे मत ‘लोकमत’ने जाणून घेतले. शेंद्रा एमआयडीसी, डीएमआयसीमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायचे असेल तर औरंगाबाद शहर बदलायला हवे, असे मत उद्योजकांचे आहे. व्यापाऱ्यांनाही जुन्या शहरातील अरुंद रस्ते, वाहतुकीची कोंडी, पार्किंगसाठी जागेचा अभाव, फेरीवाल्यांचा मुक्तसंचार आदी बाबी त्रासदायक ठरत आहेत. यासंदर्भात मनपा सत्ताधारी, प्रशासन ठोस निर्णय घेत नाही. कोणताही ठोस निर्णय घेताना राजकीय मंडळींना मतदार आठवतात. त्यामुळे ते शहराची कोणतीही सर्जरी करण्यास पुढे येत नाहीत. तत्कालीन मनपा आयुक्त कृष्णा भोगे, त्यानंतर दिलीप बंड, अलीकडेच डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी आपल्या कामांचा ठसा उमटविला होता. विद्यमान आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडूनही अशाच पद्धतीच्या कामाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांचे हात मोकळे करणे आवश्यक असल्याचे मत उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले.

प्रशासकाशिवाय पर्याय नाही
महापालिकेची आर्थिक स्थिती खूपच खराब आहे. विद्यमान आयुक्तांनी काहीअंशी आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणली आहे. त्यांना कठोर निर्णय घेण्यासाठी मोकळीक हवी. शहराच्या सुधारणेसाठी काही कटू निर्णय घेण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे. राज्य शासनाने निवडणुका घेण्याची घाई न करता किमान १ वर्ष मनपावर प्रशासक नेमावा. विविध विकासकामे केल्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात.
- मानसिंग पवार, उद्योजक

गो. रा. खैरनार यांच्यासारखे काम हवे
महापालिकेतील वातावरण बरेच दूषित झाले आहे. चांगला व्यक्तीही निवडून गेल्यावर तेथील वातावरणाने चुकीच्या मार्गाला लागतो. कडक प्रशासक एक वर्षासाठी नेमणे हाच एकमेव उपाय आहे. नागपूर शहराचा कायापालट तत्कालीन आयुक्त गो. रा. खैरनार यांनी केला. त्याचप्रमाणे शहराचा कायापालट विद्यमान आयुक्त करू शकतात. नागरिकांनाही महापालिकेचे महत्त्व त्यानंतर कळेल. वर्षभरानंतर होणाऱ्या निवडणुकीत चांगल्या लोकांना मतदार निवडून देतील.
- जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ