शिवाजीनगर भुयारी मार्गाच्या खर्चाला आर्थिक मंजुरी द्या - राज्य शासन आणि रेल्वे बोर्डाला निर्देश

दुहेरी भुयारी मार्गामुळे वाहतूक होणार सुरळीत

औरंगाबाद : शिवाजीनगर रेल्वे क्रॉसिंग येथील वाहतुकीसाठी सोयीच्या अशा दुहेरी भुयारी मार्गाच्या खर्चाला २८ ऑगस्टपर्यंत आर्थिक मंजुरी द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी रेल्वे बोर्डाला दिले आहेत.

ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी व्यक्तिश्: दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने १७ जुलैला हे निर्देश दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने रेल्वे बोर्डाला दिलेल्या निर्देशानुसार ॲड. मनीष नावंदर यांनी रेल्वे बोर्डातर्फे खंडपीठात निवेदन केले की, शिवाजीनगर येथील दुहेरी भुयारी मार्गाच्या कामाला रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. या मार्गांना प्रत्येकी अडीच कोटी असा एकूण ५ कोटीचा खर्च रेल्वेला येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण कामाला ३६.६० कोटी खर्च

या मार्गासाठी भूसंपादन करणे, दुहेरी भुयारी मार्ग आणि रस्ते तयार करण्याचा एकूण खर्च ३६.६० कोटी रुपये होणार असल्याचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केल्याचे खंडपीठास सांगण्यात आले.

एका बाजुचा भुयारी मार्ग रेल्वे आणी दुसरा महापालिका तयार करणार आहे. भूसंपादनाची कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविली असून, शासनाकडून आर्थिक मंजुरी मिळताच काम सुरू होईल, असे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले.

शासनाच्या वतीने राज्य रस्ते महामंडळ निम्मे काम करणार असल्याचे जागतिक बँकेचे कार्यकारी अभियंता नरसिंग भांडे यांच्या शपथपत्रात म्हटले आहे.

शासनाच्या १५ फेब्रुवारीच्या पत्राचा संदर्भ देत याचिकाकर्ता जयस्वाल यांनी खंडपीठात माहिती दिली. या सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.