मनमानी कारभाराने डीसीसी संकटात

दिनेश गुळवे , बीड
जिल्ह्याच्या विकासाची नाळ असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक मनमानी कारभारामुळे अडचणीत आली. तब्बल १ हजार दोनशे कोटींच्या ठेवी असतानाही शेतकरी, मजूर, वृद्ध, निवृत्तीवेतनधारकांची बॅँक अडचणीत आली. बॅँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची वेळ आली. प्रशासकांनी तब्बल अडीचशे कोटींची वसुली केली. मात्र, प्रशासकांची बदलले यामुळे वसुलीला खीळ बसली. परिणामी बॅँक पुन्हा अडचणीत आली. तत्कालीन प्रशासक टाकसाळे यांच्या निलंबनाची घोषणा केल्याने बॅँकेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जिल्ह्याच्या विकासात भर पडावी, सामान्यांना वेळेवर कर्ज मिळावे, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे, शेकऱ्यांच्या प्रगतीला चालना मिळावी आदी उद्देशाने संस्थापक अध्यक्ष श्रीपतराव कदम यांच्यासह इतरांनी १९५६ मध्ये ही बॅँक सुरू केली होती. बॅँकेचे आज तब्बल सात लाख ठेवीदार आहेत, तर पाच लाख कर्जदार आहे. ७४ शाखांमधून अनेकांना कर्ज मिळाले, यामुळे प्रगतीच्या नवनविन वाटा अनेकांनी धुंडाळल्या.
बॅँकेचे सुवर्ण दिवस असताना २०१० पर्यंत अनेकांनी आपले ‘हात धुवून’ घेतले. मनमानी व असुरक्षित कर्ज दिले, कित्येकांनी बनावट कर्ज वाटले, बगलबच्च्यांना कर्ज दिले आदींमुळे बॅँक डबघाईस आली. संचालकांनी नको तेथे उधळपट्टी केली. परिणामी व्हायचे तेच झाले, उधळपट्टी व मनमानीपणा पाहून अर्बन बॅँकांसह इतरांनी तब्बल अडीचशे कोटींच्या ठेवी काढून घेतल्या. यामुळे बॅँकेतील व्यवहार अडचणीत आले व बॅँक डबघाईस आली.
२००९-२०१० च्या दरम्यान बॅँके ने १२ कोटींचे बोगस कर्ज वाटप केल्याचा प्रकार समोर आला. हे कर्ज काही संचालक मंडळाने हाताशी धरून दिले होते. याप्रकरणी चार संस्था संशयाच्या भोवऱ्यात होत्या. शेवटी व्हायचे तेच झाले, प्रकरण पोलिसांत गेले. यानंतर या प्रकरणातील ७ संचालक फरार झाले.
बॅँकेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण कुलकर्णी यांना आरोपी म्हणून अटक झाली. यामुळे प्रकरण अधिकच चिघळले.
गांभीर बाब म्हणजे ज्या प्रमाणे ‘रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवित होता’, त्याचप्रमाणे बॅँक गटांगळ्या खात असताना बॅँकेवर नियंत्रण ठेवणारे उपनिबंधक, विभागीय निबंधक आदी अधिकारी मात्र चिडीचूप होते, फार झाले तर चौकशीचा फार्स करीत होते.
बॅँक जेव्हा अधिकच गोत्यात आली, तेव्हा सर्वच्या सर्व २४ संचालकांनी राजीनामे दिले. बॅँकेच्या सुवर्ण काळात जे राजेशाही थाटात वावरत होते, उधळपट्टी करीत होते, त्यांनीही पळ काढला. शेवटी शासनाला बॅँकेवर प्रशासक नेमावा लागला. बॅँकेत खडखडाट...डोईवर १२०० कोटींच्या ठेवी...वाटलेले कर्जही तेवढेच...शिवाय कित्तेकांच्या मुलींचे लग्न, आजारपण, विधवा, अपंग, वृद्ध, महिला अशा सर्वांच्या रोषाला प्रशासकांना सामोरे जावे लागत होते..यासाठी ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी नेमलेल्या पहिले प्रशासक डी. एन. कांबळे यांनीही अवघ्या दोन महिन्यांत आपला कार्यभार अटोपला. मग, टाकसाळे यांची नियुक्ती प्रशासक म्हणून करण्यात आली. आजही ७०० कोटी रुपये बॅँकेत अडकलेले आहेत...असे असले तरी डीसीसी संकटातच आहे.