निलंबितांना बसणार चाप

प्रशासकीय कारणास्तव निलंबित झालेले जिल्हा परिषदेतील सुमारे ४० कर्मचारी घरी बसून ५० ते ७५ टक्के वेतन उचलतात. यापुढे अशा प्रकारे फुकटचे वेतन उचलणाऱ्या कर्मचा-यांना आवर घालण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी घेतला असून, लवकरच यासंबंधीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसमिती घेणार आढावा : औरंगाबाद जि.प.चे ४० निलंबित कर्मचारी घेतात घरी बसून पगार

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : प्रशासकीय कारणास्तव निलंबित झालेले जिल्हा परिषदेतील सुमारे ४० कर्मचारी घरी बसून ५० ते ७५ टक्के वेतन उचलतात. यापुढे अशा प्रकारे फुकटचे वेतन उचलणाऱ्या कर्मचा-यांना आवर घालण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी घेतला असून, लवकरच यासंबंधीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
प्रशासकीय कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे अथवा विविध प्रकारची अनियमितता करणाºया कर्मचाºयांना जि. प. प्रशासनाने निलंबित केले आहे. मागील काही वर्षांपासून निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाºयांची संख्या सुमारे ३५ ते ४० एवढी आहे. एकीकडे, नोकर भरती बंद आहे, तर दुसरीकडे नियमित सेवानिवृत्त होणाºया कर्मचाºयांची संख्याही मोठी आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांत सध्या कर्मचाºयांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे आहेत त्या कर्मचाºयांकडून प्रशासकीय कामकाज करून घेण्याची अधिकाºयांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या सूचना आहेत की, प्रशासकीय कारणास्तव निलंबित कर्मचाºयांचे विनाविलंब दोषारोप सादर करावेत, त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यात ते दोषी आढळल्यास वेतनवाढी कमी करून अथवा त्या रोखून निलंबित कर्मचाºयांची सेवा पुनर्स्थापित करावी. ज्यामुळे काम न करता निलंबित कर्मचाºयांना वेतन द्यावे लागणार नाही. प्रशासकीय कारणास्तव निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाºयांना नियमानुसार पहिले तीन महिने ५० टक्के व तीन महिन्यांनंतर ७५ टक्के वेतन दिले जाते.
जिल्हा परिषदेत ५-६ वर्षांपासून काही निलंबित कर्मचारी घरी बसूनच ७५ टक्के वेतन उचलत असल्याच्या बाबी प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या असून, शासनाच्या सूचनेनुसार निलंबित कर्मचाºयांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व संबंधित निलंबित कर्मचाºयांचे विभागप्रमुख हे सचिव असणार आहेत. समितीमार्फत किती वर्षांपासून कर्मचारी निलंबित आहे. त्या कर्मचाºयाची विभागीय चौकशी केली आहे का. विभागीय चौकशी केली नसेल, तर का केली नाही, त्या कर्मचाºयावर दोषारोप ठेवले आहेत का, विभागीय चौकशी झाली असेल, तर मग अशा निलंबित कर्मचाºयांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्यास एवढा विलंब का लागला, असा सर्वांगीण आढावा घेऊन त्यांच्या सेवा पुनर्स्थापनेसंबंधी निर्णय घेतले जाणार आहेत.
माहिती संकलित करणे सुरू
यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी सांगितले की, पोलीस गुन्ह्यातील निलंबित कर्मचाºयांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आढावा घेते.
प्रशासकीय कारणास्तव निलंबित कर्मचाºयांसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी अशी समिती कार्यरत नव्हती. ती आता मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. लवकरच ही समिती आढावा घेऊन निलंबितांच्या सेवापुनर्स्थापनेबाबत निर्णय घेईल.