राज्यात शस्त्रागारांचा भार हवालदारांच्या खांद्यावरच

औरंगाबाद : राज्यात स्वतंत्र शस्त्र शाखा स्थापन करून त्यावर पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमला जाईल, असे शपथपत्र गृह विभागाने औरंगाबाद खंडपीठात वर्षभरापूर्वी दाखल केले होते. त्यावर खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली होती. मात्र, वर्ष उलटून गेल्यानंतरही गृह विभागाकडून पदस्थापनेसंदर्भातील कुठलीच हालचाल न झाल्याने अधिकाऱ्यांविना कर्मचाऱ्यांनाच हा भार सांभाळावा लागत आहे.
पोलीस दलात श्वानपथक, बॉम्ब शोधक नाशक पथक, पोलीस मोटार परिवहन शाखा, पोलीस कल्याण निधी, वायरलेस इ. शाखा आहेत. याशिवाय अन्य तांत्रिक शाखाही स्थापन केल्या जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी दिला जातो. त्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी पदोन्नतीही होते. मात्र, शस्त्रागारांची परिस्थिती त्याहून वेगळी आहे. फौजदार दर्जाचे अधिकारी देण्याची गरज असताना अगदीच सहायक फौजदार, हवालदार यांच्याकडे शस्त्रागार सांभाळण्याची जबाबदारी दिली जाते. विशेष म्हणजे पुढे त्यांची पदोन्नतीही केली जात नाही.
मुंबई सोडून महाराष्ट्रातील शस्त्रांचा विचार केला तरी लाखो शस्त्रे आहेत; पण त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ नाही. ज्या शस्त्रांच्या दुरुस्तीसाठी नऊ हजार अभियंत्यांची (तज्ज्ञ) आवश्यकता आहे. तिथे केवळ ५७७ अभियंते कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे १९९६ पासून या शाखेला ईएमई दर्जाचा अधिकारी नाही. पात्रतेच्या निकषात बसणारे अभियंते असूनही त्यांना संधी दिली जात नाही, असा आरोप सेवानिवृत्त शस्त्रागारप्रमुख पांडुरंग गायकवाड यांनी केला आहे.