डीसी रुल्सवरील सेनेचे आक्षेप केवळ लक्ष वेधण्यासाठीच

औरंगाबाद : राज्यातील ‘ड’ वर्ग मनपांसाठी तयार केलेली नवीन विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) औरंगाबाद मनपाला लागू करण्यास शिवसेनेने विरोध केला आहे; परंतु सेनेचे आक्षेप वरवरचे आणि केवळ लक्ष वेधून घेण्यासाठीच असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वीच नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला. ड वर्ग मनपांसाठीची ही नियमावली क वर्गातील औरंगाबाद मनपालाही लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला सेनेने नगररचना खात्याकडे आठ मुद्यांच्या आधारे आक्षेप घेतला. मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी हे आक्षेप नोंदविले गेले. ही नियमावली लागू झाल्यास बिल्डरांचाच अधिक फायदा होईल, असा दावा सेनेच्या वतीने गट नेते रेणुकादास वैद्य यांनी केला आहे; परंतु सेनेने घेतलेल्या आक्षेपांमध्ये फारसे तथ्य नसल्याचे नगररचना विषयातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. खुल्या जागांबाबत एकूण क्षेत्राच्या १० टक्के क्षेत्र खुली जागा म्हणून प्रस्तावित करण्याचे नियमावलीत नियोजित आहे. मात्र, औरंगाबाद मनपाने १५ टक्के खुली जागा सोडण्याचे धोरण ठरविले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने तसा निर्णय दिलेला आहे, असा सेनेचा आक्षेप आहे; परंतु औरंगाबाद मनपात १९९१ पासून १० टक्केच खुल्या जागेचा नियम आहे. त्याआधी १९८२ साली औरंगाबाद नगर परिषदेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले. तेव्हापासून १९९१ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात कोल्हापूर मनपातील विकास नियंत्रण नियमावली आदर्श म्हणून अवलंबिली होती. त्याच काळात १५ टक्के खुल्या जागेचा नियम होता, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. औरंगाबाद मनपा तांत्रिकदृष्ट्या क वर्गात गेली असली तरी इथे मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या क वर्गातील मनपा क्षेत्रांसारखी विकासाची गती नाही. त्यामुळे इथे विकासाच्या दृष्टीने ड वर्गातील नियमावलीच फायदेशीर ठरेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सेनेने घेतलेले इतर आक्षेपही पश्चातबुद्धीचे आणि लक्षवेध करण्यासाठीच असल्याचे काहींचे मत आहे.
आक्षेपांवर सेना ठाम
दरम्यान, सेनेचे गट नेते रेणुकादास वैद्य यांनी मात्र सेनेने घेतलेले आक्षेप योग्यच असल्याचा दावा केला आहे. विकास नियमावलीवर कोणीच आक्षेप घेतलेले नव्हते. म्हणून ऐनवेळी शेवटच्या दिवशी आम्ही आक्षेप नोंदविले. हे आक्षेप घाईघाईने नोंदविले गेले; परंतु जेव्हा आम्हाला सुनावणीसाठी बोलावले जाईल तेव्हा प्रत्येक मुद्देनिहाय बाजू मांडली जाईल. लोकहिताचा विचार करूनच हे आक्षेप घेतलेले आहेत, असेही वैद्य म्हणाले.