ग्रामीण भागाची चोहोबाजूने आर्थिक कोंडी

औरंगाबाद : दुष्काळामुळे मराठवाड्याची परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. इथला शेतकरी आर्थिक विवंचेत आहे. रोज चार-पाच आत्महत्या होत आहेत. आता पेरणी तोंडावर आहे. पण बँका पीक कर्ज द्यायला तयार नाहीत. आदेश आहेत; परंतु चारा छावण्या नाहीत, रोहयोची नीट अंमलबजावणी होत नाही. सर्वच बाजूंनी जणू ग्रामीण भागाची आर्थिक कोंडी केली जात आहे, असे मत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजन क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक मागण्यांसाठी भाकपच्या वतीने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या मुख्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. भाकपचे नेते राजन क्षीरसागर हे आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. हे आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्या या अनुषंगाने क्षीरसागर यांच्याशी साधलेला संवाद.
ल्ल प्रश्न- तुमच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
- खरीप हंगाम तोंडावर आहे; पण आज शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. त्याला पीक कर्ज मिळाल्याशिवाय पेरणी करणे अशक्य आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डनेही परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याविषयी बँकांना निर्देश दिलेले आहेत; परंतु महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून पीक कर्ज दिले जात आहे. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील ही प्रमुख बँक आहे. या बँकेवर सुमारे ३ हजार गावांतील शेतकरी अवलंबून आहेत. त्यामुळे जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करावे, नवीन खातेदारांना पीक कर्ज द्यावे, रोहयोंतर्गत विहीर मिळालेल्या शेतकऱ्यांना मोटार पाईपलाईन, ठिबक सिंचनासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
ल्ल प्रश्न- पीककर्ज न मिळण्याचे कारण काय?
- महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे आम्ही विचारणा केली, त्यांच्याकडे भांडवल नसल्याचे ते सांगतात. पण ही सरकारी बँक आहे. राज्य सरकारने पीक कर्ज वाटपाच्या सूचना या बँकेला दिलेल्या आहेत. पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद मात्र केलेली नाही. इकडे जीआर काढायचा आणि दुसरीकडे पैसे नाही म्हणायचे असे सरकारचे धोरण आहे. ही एकप्रकारे जनतेची फसवणूकच आहे. मराठवाड्यात रोज चार-पाच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही.
ल्ल प्रश्न- पीक कर्जाशिवाय तुमच्या इतरही काही मागण्या आहेत का?
- दुष्काळामुळे इथला शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खचला आहे. त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. यामध्ये प्रामुख्याने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्ज माफी देणे गरजेचे आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपयांची विशेष मदत द्यावी. पीक विम्याची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी, संपूर्ण कर्ज वाटप प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा राबवावी, चारा टंचाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांना बैल विकावे लागले आहेत, त्यांना बैल घेण्यासाठी पूरक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, नवीन कर्ज संपूर्ण पत मर्यादेनुसार द्यावे असे आमचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाची पुढील भूमिका काय राहील?
पीक कर्ज मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्याची तिफण चालणार नाही. सध्या बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे गावात जाऊन काही होणार नाही.
म्हणून पीक कर्ज मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल. गावात राहून मरण्यापेक्षा बँकेच्या दारातच मरू.