मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाची बोगसगिरी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2019 12:40 AM2019-08-25T00:40:38+5:302019-08-25T00:44:26+5:30
कृत्रिम पावसाचा नैसर्गिकला धोका आणि पर्यावरणाची हानी संभवते. त्यामुळे अनेक देशांत कृत्रिम पावसाचे प्रयोग थांबविण्यात आले आहेत. अशावेळी अवर्षणग्रस्त भागात कृत्रिम पाऊस पाडणारच, असे सांगत सरकारने ढगाएवढ्या उंचीवर सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा नेल्या. यासाठी अक्षरक्ष: कोट्यवधींचा नुसताच चुराडा करण्यात आला. मात्र, अद्याप कुठेही कृत्रिम पावसाचा थेंबही पाडण्यात यश आलेले नाही.
- किरणकुमार जोहरे
एखादा प्रयोग करायचा झाल्यास त्यासाठीची सज्जता आधीच करावी लागते; परंतु कृत्रिम पावसाबाबत आतापर्यंतचा सारा प्रकार पाहता ती कुठेही दिसलेली नाही. चाचणी, पाहणी, प्रयोग, असे शब्दजंजाळ निर्माण करून हातोहात ‘उल्लू बनाविंग’चा प्रकार सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात २००३ पासून अशा प्रयोगात अपयशच हाती आलेले असताना दरवर्षी हा प्रयोग केला जातो. यामुळे नैसर्गिक पावसालाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कृत्रिम पाऊस ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे. कृत्रिम पाऊस पाडायचा असल्यास तेथील आकाशात बाष्पयुक्त ढग असणे आवश्यक असते. रडार यंत्रणेच्या माध्यमातून पावसासाठी अनुकूल असणाऱ्या ढगांचा शोध घेण्यात येतो. कृत्रिम पावसासाठी परिसरात आर्द्रता ७० टक्के असणे आवश्यक असते. योग्य त्या ढगांची निवड करून त्यात ठराविक प्रकारच्या कणांचे बीजारोपण करण्यात येते. हा कण पावसाच्या थेंबाच्या केंद्राची भूमिका बजावतो. या केंद्रावर बाष्प जमा होत जाते. याचा आकार वाढला की, तो पावसाचा थेंब म्हणून जमिनीवर पडतो. उष्ण तसेच शीत ढगांसाठी कृत्रिम पावसाच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.
उष्ण ढगात १४ मायक्रॉन त्रिज्येच्या आकाराचे थेंब नसतात. अशावेळी ढगामध्ये सोडिअम क्लोराईड किंवा मिठाच्या ४ ते ११ मायक्रॉन त्रिज्येच्या आकाराची पावडर फवारली जाते. मिठाला पाण्याचे आकर्षण असल्यामुळे हे कण ढगात पसरतात. ढगातील बाष्प शोषल्यानंतर थेंबाचा आकार १४ मायक्रॉनपेक्षा वाढून पाऊस पडायला सुरुवात होते. शीत ढगांमध्ये हिमकण तयार होण्यासाठी लागणाऱ्या केंद्र्रबिंदूंचा अभाव असतो. अशावेळी ढगांवर सिल्व्हर आयोडाईड फवारले जाते. त्यावर हिमकण वेगाने तयार होऊन त्यांचा आकार वाढल्यानंतर ते खाली पडू लागतात. अशा पद्धतीने पाऊस पाडण्यास असमर्थ असलेल्या ढगांतून पाऊस पाडता येऊ शकतो, अशी कृत्रिम पावसाची ‘थिअरी’ आहे.विमानाने फवारणी करणे, रॉकेटने ढगात रसायन सोडणे आणि जमिनीवर रसायनाचे ज्वलन करणे, अशा तीन पद्धती वापरून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग केला जातो. मात्र, या प्रयोगाद्वारे पाऊस पडेलच याची शाश्वती नसते, हे अंतिम सत्य आहे.
पाऊस ही पूर्णत: नैसर्गिकरीत्या होणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास त्याचा नैसर्गिक चक्रावरदेखील परिणाम होऊ शकतो. ढगामध्ये फवारणी करण्यात येणारे रसायन ढगाच्या प्रकारानुसार त्या प्रमाणात फवारले गेले पाहिजे. ठरल्यापेक्षा अधिक प्रमाणात फवारले गेले, तर असलेले ढगही विरून नष्ट होतात. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने होणारा पाऊसही होत नाही. या प्रयोगासाठी वापरण्यात येणारे सिल्व्हर आयोडाईड विषारी असल्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचते. या कारणामुळे आॅस्ट्रेलियात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर बंदी घालण्यात आली. कृत्रिम पावसामुळे फायदा होण्याऐवजी नुकसान होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. रसायने फवारूनही पाऊस पडला नाही, तर शेतातील पिकांमध्ये ही विषारी रसायने थेट जातात. ही रसायने अन्नाच्या माध्यमातून मानवी मेंदूपर्यंत पोहोचून घातक परिणाम करू शकतात. याशिवाय शेतजमीन नापिक करण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतात.
कृत्रिम पावसाचा अपेक्षित असा परिणाम साधता न आल्यास प्रयोग सुरू असलेल्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी होण्याशिवाय वादळ व पूर, असे धोके संभवतात. याशिवाय सिल्व्हर आयोडाईडची विषासक्ता धोकादायक ठरते. याचा परिणाम मानवासह प्राणी आणि जलचरांवरही होण्याची शक्यता असते. सिल्व्हर आयोडाईडमुळे चिडचिडेपणा, मूत्रपिंडासंबंधीचे आजार, फुफ्फुसांना इजा, त्वचेचा आजार, हृदयाचा आकार वाढणे, महत्त्वाचे अवयव काम करणे बंद करून मृत्यूही ओढावतो. याशिवाय सातत्याने एकाच भागात हा प्रयोग सुरू असल्यास ढगांच्या ताळमेळ साधणे कठीण होते.
वैज्ञानिक प्रयोग हे मानव जातीच्या विकासासाठी गरजेचे आहेत, याबद्दल वाद नाही. मात्र कृत्रिम पावसाचे प्रयोग प्रयोगशाळेत करावेत. थेट महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील जिवंत माणसांवर आणि शेतकऱ्यांवर का?
काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यात कृत्रिम पाऊस पडला, असा दावा केला गेला. त्यानंतरही चार दिवस विमानांनी ढगात रासायनिक पदार्थ फवारणी केली; पण पाऊस झाला नाही. मग मराठवाड्यातील प्रयोग यशस्वी झाला, असा खोटा प्रचार केला जात आहे की काय? असे वाटण्यास पुरेपूर वाव आहे.
प्रशासन प्रयोग यशस्वी झाला, हा दावा कशाच्या आधारे करीत आहे? प्रयोग करणारे शास्त्रज्ञ, सल्लागार यांनी प्रयोग करताना वेळेनुसार रडार, ढगातील लिक्विड वॉटर कंटेन्ट, बाष्प यांची माहिती खुली करावी. प्रयोगात कोणती रसायने किती फवारली गेली आणि ढगातील कोणत्या भागात फवारणी झाली, तसेच त्याचा ढगांवर परिणाम कसा कसा होत गेला याची माहिती जीपीएस डाटासह खुली करावी.
केंद्र सरकारने सुमारे ३ वर्षांकरिता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातर्फे सोलापूर येथे शेकडो रुपये खर्च करून मराठवाडा कृत्रिम पाऊस पाडण्यायोग्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग अद्यापही सुरू आहे. सोलापुरात आणि औरंगाबाद येथील आधीचे प्रयोग अयशस्वी ठरले आहेत. मग पुन्हा पुन्हा हा खेळखंडोबा का? औरंगाबाद येथील ढग हे कृत्रिम पाऊस पाडण्यायोग्य नाहीत, असे माहीत असूनही हे प्रयोग होत आहेत आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होत आहे, असे वाटते.
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथे १३.२९ मिलीमीटर, अंबड येथे १.४३ मिलीमीटर कृत्रिम पाऊस झाल्याचा दावा कशाच्या आधारावर केला गेला? मिलीमीटरच्या शतांश स्थानापर्यंत पावसाची अचूक नोंद अमेरिकेतदेखील घेतली जाऊ शकत नाही. मग मराठवाड्यातील एवढी अचूक नोंद घेणारी पर्जन्यमापके प्रशासनाने आणली कोठून आणि मराठवाड्यात किती व कोठे कोठे बसवली? हे स्पष्ट करावे. २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत अशा ‘स्कीम’वर ‘ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन’ या संस्थेला प्रयोगाकरिता करोडो रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले होते, तर मागील वर्षी ते सोलापूरसाठी दिले गेले. विशेष म्हणजे औरंगाबादमध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग फसला होता. त्यावेळी ३००० सिल्व्हर आयोडाईड आणि तत्सम सिल्व्हर कोटेड नळकांडे (सिलिंडर) प्रयोगासाठी वेगळी रक्कम खर्च करीत खरेदी केली गेलीत. ती औरंगाबाद विमानतळावर सांभाळून ठेवण्यात आली होती. मात्र, तिचे रेकॉर्ड नाही. त्यातील केवळ ५०० वापरली गेली. उर्वरित २,५०० नळकांडी उंदरांनी खाल्ली, की ‘ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन’ या कंपनीला परत दिली, की अधिकाऱ्यांनी चांदी विकून प्रयोगाचे ‘सोने’ केले याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा औरंगाबाद विमानतळावर माहिती घेतली ऐकावयास मिळाल्या.
थोडक्यात, काही करोड रुपये किमतीची २,५०० नळकांडे गायब झाली आहेत. परिणामी, सरकारचे, पयार्याने जनतेचचे करोडो रुपये वाया गेलेत. २०१५ मध्ये मराठवाड्यात केलेल्या प्रयोगातून जवळपास २०० मि.मी. पाऊस त्या भागात पडल्याची नोंद कंपनीने केली होती. प्रत्यक्षात मात्र, प्रयोगासाठी वापरण्यात आलेली पद्धत व साधनसामग्रीच चुकीची होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात या भागामध्ये दोन मि.मी. पावसाचीदेखील नोंद झाली नव्हती, तहानलेल्या नागरिकांना दोन घोटसुद्धा कृत्रिम पावसाचे पाणी मिळू शकले नाही. साधे नळकांडे सांभाळताना घेतली जात असलेली काळजी पाहता कृत्रिम पावसाचा हा प्रयोग किती ‘टीम वर्क’ने किती ‘काळजीपूर्वक’ होत असेल याची कल्पना येते.
यावेळी औरंगाबाद येथे रासायनिक नळकांडी न ठेवता ती आणण्यासाठी विमानांना सोलापूरच्या विमानतळापर्यंत ये-जा करीत फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. विमानाचे इंधन स्वस्त नाही. याचा नाहक कोट्यवधीचा भुर्दंड सरकार का उचलणार आहे? यात काय गौडबंगाल आहे? आयआयटीएमच्या शास्त्रज्ञ आणि कायपिक्सच्या प्रकल्प संचालिका व त्यांच्या चमू मीडियाला कुठलीही माहिती न देता आपला ‘कार्यभाग’ साधत आहेत, तसेच जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची परवानगी असल्याशिवाय काहीच बोलू शकत नसल्याची लंगडी सबब दरवेळी पुढे केली जाते. आयआयटीएमच्या संचालक, निदेशक, अधिकाऱ्यांशी शास्त्रीय माहिती घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न नेहमीच का अयशस्वी होतो? औरंगाबाद येथील ‘वॉररूम’मध्ये काय चालले आहे, याबाबत माहिती प्रशासनालादेखील नाही, इतकी गुप्तता का? हे एक गौडबंगालच आहे. चीनमध्ये ज्या भागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग झाला तेथे नंतर काही वर्षे गंभीर दुष्काळ पडला, हा इतिहास आहे. लवकरच मराठवाड्यात परतीचा पाऊस सुरू होईल. कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने त्यावर विपरीत परिणाम न होवो, हीच प्रार्थना!
(लेखक हे हवामान तज्ज्ञ आहेत. त्यांचा ईमेल kkjohare@hotmail.com )