ग्राहक म्हणून फसवणूक झाली, तक्रार निवारण आयोगाकडे असा करा संपर्क

ग्राहकांचा हक्क सांभाळा, तक्रार निवारण आयोगाचे आदेश पाळा, नाही तर निघेल वॉरंट !

छत्रपती संभाजीनगर : शुद्ध, ताजे, गुणवत्तापूर्ण तेही योग्य दरात उत्पादन मिळणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे. मात्र, ग्राहकांच्या हक्काकडे कधीकधी उत्पादक, विक्रेते दुर्लक्ष करतात. जर ग्राहकांनी अशा विरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली व ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आदेश दिला तर तो संबंधित उत्पादक, विक्रेता यांना पाळणे बंधनकारक आहे. या आदेशाकडे दुर्लक्ष झाल्यास संबंधितांविरोधात ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाते. 

आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली झाल्यास दोषी व्यक्तीला १ महिना ते ३ वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा २५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा सुनावल्या जाऊ शकतात. आतापर्यंत अनेकांना अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यामुळेच आयोगाचा ‘आदेश पाळा, नाही तर निघेल वाॅरंट’.

तक्रार कशी करायची ?
ग्राहकाला त्याची तक्रार ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने लिखित स्वरूपात करावी लागते. तक्रारकर्ता व्यक्तिश: किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारे तक्रारदेखील सादर करू शकतो. एवढेच नव्हे, तर कोर्ट फी सह नोंदणीकृत पोस्टानेदेखील पाठविले जाऊ शकते. सामान्यत: तक्रारीच्या ३ प्रती जमा कराव्या लागतात. विशेष म्हणजे तक्रार करण्यासाठी किंवा तुमची बाजू मांडण्यासाठी वकिलाची मदत घेणे बंधनकारक नाही. तक्रारदाराला त्याची बाजू लढता येऊ शकते.

वर्षभरात ९१२ तक्रारी दाखल
ग्राहक आयोगात मागील आर्थिक वर्षात ग्राहकांनी ९१२ तक्रारी दाखल केल्या. यात ८९४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी १ मार्चपासून सुनावणी बंद आहे.

किती महिन्यात निकाल देणे बंधनकारक
ग्राहक आयोगालाही निकाल देण्यासाठी काळ मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. यात २० डिसेंबर २०२० च्या अधिसूचनेनुसार दावा दाखल केल्यापासून ३ महिन्यांत निकाल देणे बंधनकारक आहे.

ग्राहक जागरूकता महत्त्वाची
दैनंदिन व्यवहारात ग्राहकांची होणारी फसगत व ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व संवर्धन करणे हाच ग्राहक कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. ग्राहकांसाठी अनेक सक्षम कायदे आहेत. यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्या हक्काचे कायदे जाणून घ्यावे. ‘कर’ वाचविण्यासाठी बिल न घेणे हे चुकीचे आहे. प्रत्येक खरेदीचे बिल घ्यावे, त्यावर त्या दुकानदारांचा जीएसटी नंबर असायला पाहिजे.
- स्मिता कुलकर्णी, माजी अध्यक्षा, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग