शिंदे समितीची व्याप्ती वाढणार; मराठवाड्याप्रमाणे राज्यभर कुणबी पुराव्यांची शोधाशोध सुरू

इम्पिरिकल डाटाबाबत चर्चा; मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिले आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील १ कोटी ७४ लाख ४५ हजार ४३२ अभिलेख तपासणीत कुणबी जातीच्या १३ हजार ४९८ नोंदी शासनाने गठित केलेल्या सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीला आढळल्या. तर नागरिकांनी समितीसमोर ४६० पुरावे दिले. याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यातील महसूल विभागात कुणबी पुराव्यांची शोध मोहीम राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी महसूल प्रशासनाला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मराठवाड्यातील डाटा संकलन करण्यासाठी कक्ष तयार करण्यात आला होता. बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी संशोधन करण्यासाठी नियमावली तयार केली. त्यानुसार पूर्ण विभागातील जिल्हा प्रशासनाने काम केले. त्या कामाची एसओपी पूर्ण राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी पाठविली. खासरापत्र, पाहणीपत्र, क-पत्रक, कूळ नोंदवही, १९५१ चे राष्ट्रीय रजिस्टर, हक्कनोंद पत्र, फेरफार पत्र, ७/१२, गाव नमुना, प्रवेश निर्गम नोंदवही, अनुज्ञप्ती नोंदवही, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना नोंद, कारागृहातील नोंदी, गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर, मुद्रांक विभागातील १३ प्रकारचे दस्तावेज, भूमी अभिलेखमधील ७ दस्तावेज, मुंतखब आदी अभिलेख पूर्ण राज्यात तपासून कुणबी-मराठा जातप्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. दरम्यान, मराठवाड्यात सापडलेले मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तऐवजांचे भाषांतरासह त्याचे डिजिटायझेशन करून ते पब्लिक डोमेनवर आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याआधारे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून जातप्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. १२ विभागांचे पुरावे ग्राह्य धरून समाजकल्याण विभागाच्या जातपडताळणी विनियमन २०१२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

नव्याने इम्पिरिकल डाटा गोळा करा
सेवानिवृत्त न्या. दिलीप भोसले, न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मंडळाच्या अध्यक्षपदी न्या. भोसले असतील. तसेच मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याबाबत व्ही.सी.मध्ये चर्चा झाली.

विभागीय आयुक्त घेणार कार्यशाळा
विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी राज्यातल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीने कार्यशाळा घेऊन शिंदे समितीच्या कामकाजाच्या संदर्भात व कोणते अभिलेखे तपासायचे याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीच्या अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणिकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.