जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ८३९ शाळा अंधारात! शाळांकडे थकले १ कोटी रुपयांचे वीजबिल

जि.प. शाळांकडे विजेची देयके भरण्यासाठी स्वतंत्र तरतूदच नसल्यामुळे महावितरणकडून आठशेहून अधिक शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

- विजय सरवदे
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शाळांत गुणवत्ताच नाही, असे सहजपणे बोलून गुरुजींना हिणवले जाते; परंतु या शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासन पुरेसा निधी देते का, याचा कोणीच विचार करीत नाही. सध्या वीज बिल थकल्यामुळे जि.प.च्या २१३० शाळांपैकी जिल्ह्यातील तब्बल ८३९ शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या शाळांत विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण कसे मिळणार, असा प्रश्न आहे.

खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांकडून दर्जेदार शिक्षणाच्या अपेक्षा केल्या जातात. परिणामी, या शाळा डिजिटल व्हाव्यात, या शाळांमध्ये संगणकीय प्रयोगशाळा असाव्यात, आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांना हसत, खेळत तसेच आनंदी शिक्षण मिळेल, असे शिक्षण विभागाचे दंडक आहेत. त्यानुसार अनेक शाळांना विविध योजनांतून संगणके मिळाली; पण वीजपुरवठाच नसल्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करणार, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर आहे. दुसरीकडे, अनेक शाळांना आजही पत्र्याचे शेड आहे. तिथे पंखे लावावे लागतात. स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी मोटारी लावाव्या लागतात. मात्र, विद्युत पुरवठा खंडित असल्यामुळे या समस्यांचा सामनाही तेथे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी व शिक्षकांना करावा लागतोय, हे वास्तव आहे.

जि.प. शाळांकडे विजेची देयके भरण्यासाठी स्वतंत्र तरतूदच नसल्यामुळे महावितरणकडून आठशेहून अधिक शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या शाळांकडे १ कोटी १० लाख ८४ हजार १८४ रुपये एवढे वीज बिल थकले आहे. त्यामुळे ६०० हून अधिक शाळांचे मीटरदेखील महावितरण कर्मचाऱ्यांनी काढून नेले आहे. किरकोळ वीज बिल भरण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा अनुदान आणि देखभाल अनुदान वापरण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या सूचना आहेत; पण वीज बिलाची थकबाकी भरण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही.

लोकसहभागातून थकबाकी भरा
या समस्येकडे ‘लोकमत’ने शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी सांगितले की, जि.प. शाळांकडे वीज बिलाची थकबाकी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे अनेक शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित आहे. थकबाकी भरण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही, हेही खरे आहे. लोकसहभागातून ती भरावी, अशा सूचना शिक्षकांना दिलेल्या आहेत. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा अनुदानातून फक्त नियमित वीज बिल भरण्यासाठी खर्च करता येतो.

शिक्षकांसमोर अनंत अडचणी
लोकसहभाग किंवा अन्य मार्गाने रक्कम उभी करताना शिक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच शाळा व देखभाल अनुदान मिळायला हवे, असे शिक्षक भारती शिक्षक संघटनेचे नेते सुनील चिपाटे यांचे म्हणणे आहे.