तब्बल साडेतीन हजार बोगस लाभार्थ्यांच्या बनवेगिरीला चाप

सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्य मंडळ अस्तित्वात नसून प्रशासकीय राजवट आहे. तरीही योजना मार्गी लागण्यासाठी मार्च महिना उजाडला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद उपकरातून समाज कल्याण विभागाच्या वाट्याला आलेल्या ५ कोटी २० लाख रुपयांच्या निधीतून १५ योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. मात्र, या योजनांचा पूर्वी लाभ घेतलेला असतानादेखील पुन्हा रांगेत असलेले तसेच अनेक योजनांसाठी अर्ज करणारे, अशा तब्बल साडेतीन हजार बोगस लाभार्थींचे अर्ज बाद करण्यात आले. परिणामी, समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे अनेक वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वंचित लाभार्थ्यांना आता न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्य मंडळ अस्तित्वात नसून प्रशासकीय राजवट आहे. तरीही योजना मार्गी लागण्यासाठी मार्च महिना उजाडला आहे. आता आचारसंहिता कधीही लागू शकते, हे लक्षात घेऊन मागील आठवड्यात समाज कल्याण अधिकारी डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी पंचायत समित्यांकडे प्राप्त सर्व योजनांचे प्रस्ताव मागवून घेतले. यंदा १५ योजनांसाठी ७ हजार लाभार्थ्यांनी अर्ज केले असल्यामुळे मागील पाच वर्षांत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या याद्यांची तपासणी केली. तेव्हा २ हजार लाभार्थ्यांनी अनेक योजनांसाठी अर्ज केले आहेत, तर दीड हजार लाभार्थ्यांनी, त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी योजनांसाठी अर्ज केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या साडेतीन हजार लाभार्थ्यांची नावे यंदा वगळण्यात आली आहेत.

या चालू आर्थिक वर्षात उपकरातील २० टक्के तरतुदीनुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक माेटार पंप, ऑइल इंजिन, स्प्रिंकल संच, कडबा कुटी यंत्र, पीव्हीसी पाइप, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र झेरॉक्स मशीन, संगणक, पिको फॉल शिलाई मशीन, दुग्ध व्यवसायासाठी गाय-म्हैस, शेळी गट, मिरची कांडप यंत्र, पिठाची गिरणी, लोखंडी पत्रे वाटप आदी योजनांचा २ हजार लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार असून यावर ५ कोटी २० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

११० दिव्यांगाच्या घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर
जिल्ह्यातील ११० दिव्यांगाना घरकुलासाठी प्रत्येकी १ लाख २० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींना बगल देत दिव्यांगांच्या सर्वाधिक टक्केवारीनुसार उतरत्या क्रमाने लाभार्थी निवडण्यात आले. यासाठी ७५० दिव्यांगांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, तर दुसरीकडे दिव्यांगांना प्रत्येकी १० हजार निर्वाह भत्ता देण्यासाठी ७०० प्रस्ताव होते. त्यापैकी १४७ जणांना लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.