उद्योजकांना थकीत कर्ज भरण्यास सांगा

राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून सरकारने बाहेर पडावे, अशी सूचना भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) नुकतीच केली आहे. मुळात राष्ट्रीयीकृत बँका असल्यामुळेच देशातील सर्वसामान्य जनतेची रक्कम सुरक्षित आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून सरकारने बाहेर पडावे, अशी सूचना भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) नुकतीच केली आहे. मुळात राष्ट्रीयीकृत बँका असल्यामुळेच देशातील सर्वसामान्य जनतेची रक्कम सुरक्षित आहे. बँकांचे खाजगीकरण करणे म्हणजे ज्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना बुडविले त्यांच्याच हातात बँकांच्या चाव्या द्यायच्या का, असा सवाल आॅल इंडिया बँक एम्लॉईज असोसिएशनचे (एआयबीईए) सहसचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी उपस्थित केला. सरकारला सूचना देण्यापेक्षा सीआयआयने आपल्या उद्योजकांना त्यांच्याकडील बुडीत कर्ज बँकेत भरण्याचा सल्ला दिला तरीही बँका आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होतील, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राष्ट्रीयीकृत बँकांमधूनच सरकारने बाहेर पडावे. त्यासाठी सरकारने तीन वर्षांत त्यांची भागीदारी ३३ टक्क्यांवर आणावी, असे सीआयआयने सरकारला सुचविल्याने पुन्हा एकदा सार्वजनिक बँकांमधील बुडीत कर्जाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. सीआयआयच्या या सूचनेचा एआयबीईएने कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. यासंदर्भात तुळजापूरकर म्हणाले की, सीआयआयची भूमिकाही राष्ट्रीयीकृत बँकांना खाजगीकरणाकडे घेऊन जाणार आहे. खाजगी बँकांचा पूर्वेतिहास बघितला तर ग्लोबल ट्रस्ट बँक जीचे मुख्यालय हैदराबाद होते, ती डबघाईला आल्याने ओरिएन्ट बँक कॉमर्समध्ये, तर युनायटेड वेस्टर्न बँक आयडीबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. यामुळे सर्वसामान्यांची रक्कम वाचली. खाजगी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या की, त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये विलीनीकरण करायचे आणि ज्या राष्ट्रीयीकृत बँका चांगल्या चालतात त्यांचे खाजगीकरण करायचे. याचा अर्थ तोट्याचे राष्ट्रीयीकरण व नफ्याचे खाजगीकरण करण्याचा डाव रचला जात आहे. देशात १२ मोठ्या उद्योजकांकडे २ लाख ५३ हजार कोटींचे थकीत कर्ज आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण केले, तर हे बडे थकीत कर्जदारच बँकांचे मालक होतील. याची किंमत शेवटी खातेदारांनाच मोजावी लागेल. बड्या थकीत कर्जदारांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना लुटले आहे. एवढे करूनही त्यांचे समाधान झाले नाही. आता ते बँकांचेच मालक बनण्याची तयारी करीत असून, त्यांचा डोळा आता ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमेवर आहे. यामुळेच बड्या थकबाकीदारांना वाचविण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून सरकारने बाहेर पडावे, अशी भूमिका सीआयआय घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
खाजगीकरणाचा प्रयत्न
सीआयआयने सूचना केली की, बँकांमध्ये सरकारने ढवळाढवळ करूच नये. त्यासाठी बँक होल्डिंग कंपनीची स्थापना करावी. ही कंपनी सरकारच्या या बँकांमधील गुंतवणुकीवर व व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवले. याविषयी देवीदास तुळजापूरकर म्हणाले की, होल्डिंग कंपनीच्या माध्यमातून बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव आहे. बड्या कर्ज थकबाकीदारांमुळे बँका जर बुडू लागल्या, तर त्यांना वाचविण्यासाठी होल्डिंग कंपनी समोर येईल का. अशा वेळीस गुंतवणूकदारांनी कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.