मालमत्ता धारकांनी मनपाला फसवले; 3 कोटी 24 लाखांचे चेक बाऊन्स

बंद खात्याचा चेक  महापालिकेला देणे, बँकेत रक्कम नसताना  महापालिकेला चेक लिहून देणे  अशा कारवाया  करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी  महापालिका प्रशासनाने वकिलाची नियुक्ती केली आहे

ठळक मुद्देमहानगरपालिकेला फसविणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर करणार कायदेशीर कारवाईजप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी असंख्य मालमत्ताधारक महापालिकेला धनादेश देतात.

औरंगाबाद : मालमत्ता कर, पाणीपट्टी न भरल्यास महापालिकेकडून संबंधित नागरिकांना कारवाईचा इशारा देण्यात येतो. मालमत्ता जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी असंख्य मालमत्ताधारक महापालिकेला धनादेश देतात.  मात्र हे धनादेश वटत नाहीत. वर्षभराच्या काळात  ३ कोटी २४ लाखांचे ३०३ चेक बाऊन्स झाले आहेत. 

बंद खात्याचा चेक  महापालिकेला देणे, बँकेत रक्कम नसताना  महापालिकेला चेक लिहून देणे  अशा कारवाया  करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी  महापालिका प्रशासनाने वकिलाची नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिली. शहरात मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. कोरोना संसर्गामुळे यंदा वसुलीला चांगलाच फटका बसला. आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने प्रशासनाने वसुलीकडे लक्ष दिले आहे. उपायुक्त थेटे यांच्याकडे कर निर्धारक व संकलक म्हणून पदभार देण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांनी बैठकांचा धडाका सुरू केला आहे. थेटे यांनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यात मालमत्ताधारकांनी दिलेले ३०३ धनादेश वटलेले नाहीत. ही रक्कम ३ कोटी २४ लाख रुपये एवढी आहे. 
नियमानुसार धनादेश वटला नाही तर तीन महिन्याच्या आत कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. पण न वटलेल्या धनादेशाचा अहवाल येईपर्यंत मोठा वेळ लागत होता. त्यामुळे ॲड. के. डी. पांडे यांची या प्रकरणी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पांडे यांच्याकडे अशी प्रकरणे थेट वॉर्ड कार्यालयाकडून जातील. त्यामुळे बँक खात्यावर रक्कम नसताना महापालिकेला धनादेश देणाऱ्यांवर आता कारवाई होईल. भविष्यात अशा प्रकारास आळा बसेल, असे ही त्यांनी सांगितले.

वॉर्ड अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल 
बेकायदा मोबाईल टॉवरची संख्या शहरात सतत वाढतच चालली आहे. सध्या ११६ अधिकृत तर तब्बल ५८२ बेकायदा मोबाईल टॉवर असल्याचे महापालिकेच्या रेकॉर्डवर आहे. काही आठवड्यांपूर्वी दोन मोबाईल टॉवरचे होत असलेले बांधकाम पालिकेने पाडले होते. त्यामुळे बेकायदा मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्याचे अधिकार आता वॉर्ड अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. हे अधिकार आधी अतिक्रमण हटाव विभागातील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनाच होते.