सहायक फौजदारांचे स्टार अडकले लाल फितीत
By Admin | Published: July 14, 2015 12:30 AM2015-07-14T00:30:41+5:302015-07-14T00:30:41+5:30
औरंगाबाद : सहा महिन्यांपूर्वी विविध ठाण्यांत फौजदार म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना एक महिन्यापूर्वी अचानक पदावनत करीत त्यांचे एक स्टार काढून घेत
औरंगाबाद : सहा महिन्यांपूर्वी विविध ठाण्यांत फौजदार म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना एक महिन्यापूर्वी अचानक पदावनत करीत त्यांचे एक स्टार काढून घेत त्यांना सहायक फौजदार करण्यात आले आहे. पदावनत करण्यात आलेल्या सहायक फौजदारांची बढती गृह विभागाच्या लाल फितीत अडकल्याचे समोर आले आहे.
वाढत्या लोकसंख्येसोबत शहरातील गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तत्कालीन पोलीस आयुक्त राजेंद्र सिंह यांनी खात्यांतर्गत फौजदाराची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ३५ सहायक फौजदारांना फौजदारपदी नेमणूक दिली. गुन्हे शाखेसह विविध पोलीस ठाण्यात या फौजदारांची नेमणूक करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांची सहा महिन्यांसाठी नेमणूक राहील असे आधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. हा कालावधी संपल्यानंतर एक दिवसाचा खंड देऊन पुन्हा नेमणूक देण्यात येईल, असेही तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले होते. दरम्यान १५ जून रोजी पोलीस आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या ३५ फौजदारांना अचानक पदावनत करून त्यांच्या खांद्यावरील एक स्टार काढून घेण्यात आला. तेव्हापासून हे अधिकारी सहायक फौजदार बनले आहेत.
या अधिकाऱ्यांना सहा महिन्यानंतर एक दिवस खंड देऊन पुन्हा फौजदारपदी नेमणूक करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र एक महिन्यानंतरही या अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा विचार झाला नाही. तांत्रिक कारणावरून पदावनत करण्यात आलेले असले तरी ही बाब सर्वसामान्य लोक आणि गुन्हेगार यांना माहीत नसते. शिक्षा म्हणून त्यांना पदावनत करण्यात आले असावे, असा समज लोकांमध्ये निर्माण होतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
याविषयी पोलीस उपायुक्त संदीप आटोळे म्हणाले की, खात्यांतर्गत फौजदारपदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ३५ फौजदारांना पदावनत करण्यात आल्याने आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम कामकाजावर होतो. त्यामुळे त्यांना पुन्हा फौजदारपदी नेमणूक देण्यात येणार आहे. मात्र याबाबत शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे कळते. यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले आहे.