अथर एनर्जीची ऑरिकमधील गुंतवणूक लांबणीवर? १५ महिन्यांपासून सुरू आहे चर्चेचं गुऱ्हाळ

शासनाने ठरविलेल्या मापकाच्या श्रेणींमध्ये अथर एनर्जीचा प्रकल्प बसत नाही.

 

छत्रपती संभाजीनगर : इलेक्ट्रिक दुचाकी निर्मिती करणारी अथर एनर्जी ही कंपनी डीएमआयसी अंतर्गत येणाऱ्या ऑरिकमध्ये गुंतवणूक करणार असल्याची चर्चा नोव्हेंबर २०२२ पासून सुरू आहे. १५ महिन्यांपासून चार वेळा गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने शासन व उद्योग संघटनांशी अथर एनर्जीच्या वरिष्ठांनी चर्चा केली. परंतु, अपेक्षित इन्सेन्टिव्हबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून काहीही निर्णय न झाल्यामुळे अथरने येथील गुंतवणुकीचा प्रस्ताव तूर्तास बाजूला ठेवल्याची चर्चा सुरू आहे. असे असले तरी उद्योग वर्तुळाला या वर्षात कंपनी गुंतवणूक करील अशी अपेक्षा आहे.

राज्यात कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचे उद्योगांशी करार होत असल्याच्या बातम्या दावोसमधून येत आहेत. परंतु, ज्या उद्योगांनी येथून मागेच तयारी दर्शविली, त्यांची गुंतवणूक कधी येणार असा प्रश्न आहे. कॉस्मो फिल्म्स, पीरामल तसेच एंड्रेस-हाऊजर, एथर कंपनीची ऑरिक सिटीमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने गेले वर्षभर वारंवार शासनाशी भेट घेऊन चर्चा केली. अथर एनर्जी कंपनीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबतही गुंतवणुकीबाबत चर्चा केली होती. मात्र, गुंतवणुकीला चालना मिळालेली नाही. बिडकीनमधील टेक्सटाईल पार्क, फूड पार्क आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय हबच्या माध्यमातून मोठ्या गुंतवणुकीबाबत गेले वर्षभर चर्चा झाली. परंतु, मूळ रूपात लक्षणीय अशी गुंतवणूक ऑरिकमध्ये आली नाही.

अथर एनर्जीने गुंतवणूक करण्यासाठी येथील स्थानिक उद्योग संघटनांनी दिल्ली, बंगळुरू, मुंबई, नागपूर येथे बैठका घेतल्या. त्या कंपनीला ऑरिकमध्ये जमीन देण्याबाबत काही अडचण नाही. या कंपनीच्या गुंतवणुकीबाबत शासकीय पातळीवर धोरणात्मक मुद्द्यानुसार अजून काही निर्णय झाला नाही. केंद्र शासनाकडूनही काही हालचाली झालेल्या नाहीत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही निर्णय झाला तर ठीक, नाहीतर अथरचे ऑरिकमध्ये येणे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

इन्सेन्टिव्हमुळे तळ्यात-मळ्यात...
अथर एनर्जीला इन्सेन्टिव्ह जास्तीचा हवा आहे. गुंतवणुकीच्या श्रेणीनुसार इन्सेन्टिव्हचे मापक ठरलेले आहे. शासनाने ठरविलेल्या मापकाच्या श्रेणींमध्ये अथर एनर्जीचा प्रकल्प बसत नाही. त्यामुळे कंपनीला अपेक्षित इन्सेन्टिव्ह मिळण्यात अडचणी येत आहेत. कंपनीच्या मागणीनुसार केंद्र व राज्य शासनाने याबाबत अजून तरी काही विचार केलेला नाही. इन्सेन्टिव्हचा मुद्दा हा तांत्रिक व धोरणात्मक आहे. त्यामुळे त्यावर लगेच निर्णय होईल, अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. परिणामी कंपनीचे ऑरिकमध्ये गुुंतवणुकीबाबत तळ्यात-मळ्यात असे धाेरण सध्या सुरू आहे.