मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांना घेरण्याचा प्रयत्न

जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांना अडचणीत आणण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांनी दंड ठोकले असून, त्यांच्याविरुद्ध ‘अविश्वास’ ठराव आणण्याच्या हालचालीही गतिमान झाल्या आहेत.

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांना अडचणीत आणण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांनी दंड ठोकले असून, त्यांच्याविरुद्ध ‘अविश्वास’ ठराव आणण्याच्या हालचालीही गतिमान झाल्या आहेत. अविश्वास आणण्यास काही तांत्रिक अडचणी आल्याच, तर वेळप्रसंगी सत्ताबदल करून आर्दड यांना ‘चेकमेट’ देण्याची व्यूहरचना आखली जात आहे. तथापि, जिल्हा परिषदेत घडत असलेल्या जोरदार घडामोडींमुळे अधिकाºयांमध्ये मात्र अस्वस्थता पसरली आहे.
यापूर्वीही ‘सीईओ’ आर्दड यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचे प्रयत्न झाले होते; परंतु त्यावेळी भाजप सदस्यांनी सत्ताधारी सेनेची ही खेळी उधळून लावली. भाजपच्या स्थानिक नेत्याच्या आदेशानुसार सदस्यांनी अविश्वाच्या भानगडीत न पडण्याची भूमिका घेतली. यावेळी मात्र भाजपच्या जि.प. सदस्यांनी उत्स्फूर्तपणे आर्दड यांच्याविरोधी भूमिका घेतली आहे. सत्ताधारी सेना- काँग्रेस पदाधिकाºयांनी भाजप सदस्यांना नियोजनापासून कोसो दूर ठेवले, ही राजकीय खेळी असू शकते; परंतु जिल्हा परिषदेचे प्रमुख या नात्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी पक्षपात न करता सर्व सदस्यांच्या सर्कलला समान न्याय देण्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे होती. जे काही नियोजन झाले होते त्यासंबंधीच्या प्रशासकीय मान्यता रोखून धरायला हव्या होत्या, अशी भाजप सदस्यांची खंत आहे.
जिल्हा परिषदेत शिवसेना- काँग्रेस आघाडी तसेच भाजप सदस्यांनीही जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. अध्यक्षांचे पती कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी आर्दड यांच्यासोबत जुळवून घेतले आहे. ते आर्दड यांच्याकडून स्वत:ची कामे करून घेत आहेत. त्यांना आघाडीतील सदस्यांचे कसलेही देणे-घेणे नाही. जि.प.त सत्ता खेचून आणण्यासाठी आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष म्हणून काँग्रेसने मोठी भूमिका वठवलेली आहे. असे असताना काँग्रेस सदस्यांना विकास निधीपासून वंचित ठेवले जात आहे, अशा अनेक तक्रारी थेट पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालकमंत्रीही अध्यक्षांवर नाराज आहेत.
अविश्वास ठराव आणण्यासाठी सध्या पडद्याआड जोरदार घडामोडी घडत आहेत. या घडामोडींमागे मोठे राजकारण असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील एका शिवसेनेच्या आमदाराने आर्दड यांच्याविरुद्ध बंड पुकारले आहे. कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल; पण आर्दड यांना येथून पाठवायचेच, अशी टोकाची भूमिका आमदारांनी घेतली आहे. वेळप्रसंगी सत्ता बदलासाठी भाजपला साथ देण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यांच्या बाजूचे सात- आठ सदस्य जिल्हा परिषदेत आहेत. जि.प.त भाजपची सत्ता आल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या बदलीला वेळ लागणार नाही, असा कयास काढला जात आहे.
जि.प.मध्ये भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेला असतानाही त्याला सत्तेपासून रोखण्यासाठी शिवसेना- काँग्रेसने खेळी केली. हा राग राज्यातील सत्ताधाºयांच्या मनात खदखदत आहे. त्यामुळे आर्दड यांच्या बदलीबाबत शासन फारसे गंभीर नाही.
अविश्वास ठरावासाठी ४३ मतांची आवश्यकता
भाजपचे २३, काँग्रेसचे १६, सेनेचे ७ ते ८ सदस्य आणि मनसे- रिपाइंचे मिळून दोन सदस्य, असे मिळून जवळपास ५० सदस्य अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करू शकतात.