औरंगाबाद शहरात पुन्हा दोन हजार टन कचरा

महापालिकेने ३० एप्रिलपर्यंत शहरातील संपूर्ण कचरा उचलला. हा कचरा झाल्टा, हर्सूल येथे नेऊन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मागील आठ दिवसांमध्ये शहरात पुन्हा कचऱ्याचे मोठ-मोठे डोंगर तयार झाले आहेत.

ठळक मुद्देकिती उचलावा : दंडाशिवाय पर्याय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेने ३० एप्रिलपर्यंत शहरातील संपूर्ण कचरा उचलला. हा कचरा झाल्टा, हर्सूल येथे नेऊन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मागील आठ दिवसांमध्ये शहरात पुन्हा कचऱ्याचे मोठ-मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. ओला व सुका कचरा ठिकठिकाणी मिक्स करून नागरिक टाकत आहेत. महापालिकेच्या घंटागाडीकडे ओला व सुका कचरा दिल्यास त्यावर प्रक्रिया करणे सोपे जाते. नागरिक या प्रक्रियेसाठी अजिबात सहकार्य करायला तयार नाहीत. त्यामुळे आज शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर पुन्हा दोन हजार टन कचरा साचला आहे. यापुढे व्यापक प्रमाणात दंड आकारणी करण्याशिवाय मनपाकडे पर्याय उरला नाही.
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी जुन्या शहरातील ४ प्रभागांची बैठक घेतली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्यासह सर्व वॉर्ड अधिकारी उपस्थित होते. झोन १, २, ३ आणि ९ मध्ये कचरा रस्त्यावर येत आहे. या भागात नागरिक कचºयाचे वर्गीकरण करीत नाहीत. जिथे कचरा कुंडी दिसेल तेथे कचरा आणून टाकण्यात येतो. मागील महिन्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना महापौरांनी दहा दिवसांत कचरा उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी प्रशासनाच्या सहकार्याने ३० एप्रिलपर्यंत संपूर्ण कचºयाचे डोंगर नाहीसे केले. मागील आठ दिवसांमध्ये पुन्हा ठिकठिकाणी कचºयाचे डोंगर दिसून येत आहेत. पूर्वी जेवढा कचरा साचला होता तेवढाच कचरा जमा झाला आहे. जुन्या शहरात कायमस्वरूपी कचºयाचा प्रश्न सुटेल यादृष्टीने ठोस पाऊल उचलावे, अशी सूचना महापौरांनी प्रशासनाला केली. कोट्यवधी रुपये खर्च करून कंपोस्ट पीट तयार केले आहेत. या पीटचा शंभर टक्के फायदा उचलायला हवा. शहरात सुका कचरा बराच वाढत आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने त्यावर कशी प्रक्रिया करावी हेसुद्धा निश्चित करावे, असे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षकांकडून पुन्हा जनजागृती
४महापालिकेतील शाळांमधील शिक्षक व इतर कर्मचाºयांना जुन्या शहरात कचºयाच्या जनजागृतीचे काम देण्यात आले.
४३० एप्रिलनंतर शिक्षकांनी परस्पर काम थांबविले. जूनमध्ये शाळा उघडेपर्यंत शिक्षकांनी जनजागृतीचे काम प्रभावीपणे करावे, असे आदेशही मंगळवारी महापौरांनी दिले.