औरंगाबादमध्ये वीजपुरवठ्याचे पुन्हा खाजगीकरण ? चार दिवसांपूर्वी खाजगी कंपनीकडून झाली पाहणी

केंद्रात आणि राज्यात सत्तारुढ असलेल्या पक्षाशी जवळीक असलेल्या वीज क्षेत्रातील एका बड्या खाजगी कंपनीने केली पाहणी

ठळक मुद्देया पूर्वी फ्रँचायझीकरणाचा प्रयोग फसलेला आहे.खाजगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केली पाहणी 

औरंगाबाद : यापूर्वी शहरात विद्युत पुरवठ्यासाठी फ्रँचायझीकरणाचा प्रयोग फसलेला आहे.  फसलेल्या या प्रयोगाचा मोह महावितरणला अनावर झाला आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तारुढ असलेल्या पक्षाशी जवळीक असलेल्या वीज क्षेत्रातील एका बड्या खाजगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी चार दिवसांपूर्वीच शहरात येऊन चाचपणी केल्याचे अधिकृत वृत्त आहे. 

प्रामुख्याने ज्या शहरात विजेची चोरी आणि गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. त्याठिकाणी थकबाकी कमी होण्याऐवजी दरमहा त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची वाढ होत आहे, अशा शहरांमध्ये वीजपुरवठ्यासाठी फ्रँचायझीकरणाचा विचार पुन्हा ऐरणीवर येत आहे. नोव्हेंबर २०१८ अखेरपर्यंत औरंगाबाद शहराची थकबाकी १३१ कोटी ८५ लाख रुपये एवढी असून, वसुलीबाबत महावितरणने धडक मोहीम हाती घेतली आहे, हे विशेष. ठाणे जिल्ह्यातील शिव, मुंब्रा, कळवा व नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे विद्युत पुरवठा करण्यासाठी नुकत्याच खाजगी कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता औरंगाबाद शहरही फ्रँचायझीकरणासाठी ऊर्जा विभागाच्या रडारवर आहे. 

तथापि, खाजगी कंपनीचे अधिकारी शहरात येऊन गेल्याबाबत महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलणे टाळले. शहरात कोणी येऊन गेले असेल, त्याबाबत आम्ही अनभिज्ञ आहोत. आम्हाला फ्रँचायझीकरणासंबंधी कोणी भेटलेलेही नाही, असे सांगत मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी या विषयावर अधिक बोलण्यास नकार दिला. 

दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी वीज क्षेत्रात कार्यरत एका कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे पथक औरंगाबादेत आले. त्यांनी मिलकॉर्नर येथील पॉवरहाऊस येथे जाऊन शहरातील वीजपुरवठ्याबद्दल माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर हे अधिकारी परिमंडळ कार्यालयातही येऊन गेल्याची माहिती समोर आली आहे. फ्रँचायझीकरणाचा अपयशी ठरलेला हा प्रयोग पुन्हा एकदा करून पाहण्याचे कारण काय, अशी कुजबुज महावितरणमध्ये सुरू झाली असून, तांत्रिक कामगार युनियनचे सरचिटणीस सय्यद जहिरोद्दीन यांनी याविरुद्ध आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘जीटीएल’ने आधी दाखविला आहे ठेंगा
जीटीएल या फ्रँचायझी कंपनीने ३० एप्रिल २०११ रोजी औरंगाबाद शहराच्या विद्युत पुरवठ्याचा ताबा घेतला. जीटीएलने यासंबंधीची कसलीही पूर्वकल्पना न देता रातोरात सर्व उपकेंद्रांचा ताबा घेत महावितरण कंपनीच्या कर्मचारी-अभियंत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. त्यानंतर २०१४ मध्ये तब्बल २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे महावितरणचे देणे बुडवून जीटीएलने येथून गाशा गुंडाळला. मागील चार वर्षांपासून यासंदर्भात महावितरणच्या मुंबई मुख्यालयातील फ्रँ चायझी सेलमध्ये जीटीएलसोबत चर्चेच्या फेऱ्या रंगत आहेत.