सहकार क्षेत्रामधील निवडणुका पुढे ढकलणारे दोन्ही आदेश औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द

२२६८० संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेणे आता बंधनकारक

ठळक मुद्देशासनादेश घटनेतील तरतुदींशी विसंगतइच्छुक उमेदवाराने दिले होते आव्हान

औरंगाबाद  : राज्यातील २२ सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने व इतर सहकारी सोसायट्या अशा एकूण २२६८० सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलणारे राज्य शासनाचे २७ जानेवारी २०२० आणि ३१ जानेवारी २०२० चे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (दि.११) रद्द केले. 

शासनाचे वरील दोन्ही आदेश राज्य घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे घोषित करीत ते रद्द केले. परिणामी वरील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेणे राज्य सहकार निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. राज्याने २७ जानेवारी २०२० रोजीच्या आदेशाद्वारे २२ सहकारी बँकांच्या निवडणुका कलम १५७ आणि ७३ (क)(क) प्रमाणे ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या. 

इच्छुक उमेदवाराने दिले होते आव्हान
सोनई येथील मुळा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवार ईश्वर माधव पतंगे यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार डी. सपकाळ यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या साखर कारखान्याची यापूर्वीची निवडणूक २५ मार्च २०१५ रोजी झाली होती. तिची मुदत २४ मार्च २०२० रोजी संपत आहे. या कारखान्यांची अंतिम मतदार यादी २७ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर झाली होती. निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारी २०२० रोजी अहमदनगरचे उपविभागीय अधिकारी यांची कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या मार्गावर असताना राज्य शासनाचा ३१ जानेवारी २०२० च्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलणारा आदेश प्राप्त झाला. म्हणून पतंगे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.