जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागातील नव्या धरणांना खंडपीठात आव्हान

औरंगाबाद खंडपीठाकडून प्रतिवादींना नोटीस : नागपूर करारानुसार मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र बजेट देण्याची मागणी

औरंगाबाद : जायकवाडी प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागात अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यांत नव्या धरणांना परवानगी देऊ नये, मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी नागपूर करारातील अटीनुसार स्वतंत्र बजेट देण्यात यावे, समुद्रात वाहून जाणारे कोकणातील नद्यांचे मराठवाड्यात वळविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, या मागण्यांसाठी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक शंकरराव नागरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्यासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने प्रतिवादी राज्य सरकार, मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा नियमन प्राधिकरण, नाशिक आणि औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना नोटीस बजावल्या आहेत.

याचिकाकर्ते शंकर नागरे हे १९६६ ते २००५ या कालावधीत सिचंन विभागात विविध पदांवर कार्यरत होते. मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व भागातील गोदावरी नदीवर नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन धरण बांधले जाणार नाही, असा निर्णय ६ सप्टेंबर २००४ ला राज्य सरकारने घेतला होता, तसेच मेंढेगिरी समितीच्या २०१३ मधील अहवालानुसार जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागात नव्याने धरणे बांधल्या गेल्यास जायकवाडी धरण भरत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असताना नाशिक जिल्ह्यात दोन धरणे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या धरण बांधणीच्या खर्चाचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी शासनाच्या विचाराधीन आहे. ही बाब समोर आल्याने नागरे यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यांतील नवीन धरणांना मंजुरी देऊ नका, असे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली.

याचिकेत नमूद करण्यात आले की, नागपूर करारानुसार मराठवाडा भारतात विलीन झाला. तेव्हा मराठवाड्यातील विकासाचा आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी स्वतंत्र बजेट देण्याची अट नमूद करण्यात आली होती. यानुसार मराठवाड्याला स्वतंत्र बजेट देण्याचे आदेश शासनास द्यावे. कोकणातील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी. याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादी राज्य सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावल्या आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली.

पूर्वकडील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणा
वैनगंगाचे पाणी सुमारे ४२५ किलोमीटरपर्यंत उपसा करून नळगंगा प्रकल्पात टाकण्याचा ८० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला नागपूर येथील अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली. हे पाणी वाशिममार्गे पेनगंगा आणि येलदरी धरणात सोडल्यास मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो. यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
- शंकरराव नागरे, याचिकाकर्ते.