प्रधानमंत्री आवास योजनेतुन नावे वगळल्याच्या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य शासनास खंडपीठाची नोटीस

Aurangabad Bench notice to Central and State Governments केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुलाच्या बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात १.२० लाख रुपये प्रति लाभार्थी अर्थसाहाय्य देण्यात येते.

ठळक मुद्देही यादी पंचायत समितीकडे गेल्यानंतर त्यास तालुकास्तरीय समितीने मंजुरीही दिली होती.सातेफळ ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्यांनी राजकीय द्वेषातून मासिक सभा घेऊन याचिकाकर्त्याची नावे कमी करण्याचा ठराव घेतला.

औरंगाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजनच्या अंतिम निवड यादीतून केज तालुक्यातील सातेफळ येथील पाच लाभार्थीची नावे कमी करण्याच्या गट विकास अधिकाऱ्याच्या कृतीविरुद्ध दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुलाच्या बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात १.२० लाख रुपये प्रति लाभार्थी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून नियोजित प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते. या योजनेत सातेफळ ग्रामपंचायतीला ५९ लाभार्थीचे उद्धिष्ट देण्यात आले होते. तर पूर्वी लाभ घेतलेले व स्थलांतरित ३ व पक्के घर असलेले २० असे एकूण २३ लाभार्थी अपात्र आणि ३६ लाभार्थीना पात्र ठरवण्यात आले होते. ज्यात पाच याचिकाकर्त्याचा समावेश होता. ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन या ठरावास मंजुरीही दिली होती. ही यादी पंचायत समितीकडे गेल्यानंतर त्यास तालुकास्तरीय समितीने मंजुरीही दिली होती.

खंडपीठात प्राथमिक सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. अमोल चाळक पाटील यांनी युक्तिवाद केला की, सातेफळ ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्यांनी राजकीय द्वेषातून मासिक सभा घेऊन याचिकाकर्त्याची नावे कमी करण्याचा ठराव घेतला. ही मासिक सभा बेकायदेशीर होती. ठरावाची सत्यता पडताळण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांना नोटीस दिली नाही. तसेच त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आलेली नाही. याचिकेत केंद्र शासन, राज्य शासन, बीडचे जिल्हाधिकारी, केजचे गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुनावणी अंति खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.