कुख्यात आरोपी इम्रान मेहदीला ‘अंडासेल’मधून त्वरित इतर सेलमध्ये हलविण्याचे खंडपीठाचे आदेश

सलीम कुरेशीसह पाच जणांची हत्या करणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगार तथा सुपारी किलर इम्रान शेख नासेर शेख ऊर्फ इम्रान मेहदी याला ‘मकोका’च्या दोन खटल्यात शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे.

औरंगाबाद : शहरातील गाजलेल्या विविध खून खटल्यांतील कुख्यात आरोपी इम्रान शेख नासेर शेख ऊर्फ इम्रान मेहदी याला त्वरित ‘अंडासेल’मधून इतर सेलमध्ये हलवावे, असे निर्देश न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी शुक्रवारी तुरुंग प्रशासनाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आज, शनिवारी) हर्सूल कारागृहात जाऊन मेहदीचा जबाब नोंदवावा. अंडासेलचे निरीक्षण करावे, फोटोग्राफरला सोबत घेऊन, अंडासेलचे फोटो काढून त्याचा अहवाल सोमवारी (दि. ३१) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांनी मानसोपचार तज्ज्ञ, डॉक्टर आणि एक तज्ज्ञ अशा तीन डॉक्टरांचे पथक नेमावे. त्या पथकाने आज, शनिवारी अंडासेलची पाहणी आणि मेहदीची वैद्यकीय तपासणी करून त्याचा अहवाल सोमवारी न्यायालयास सादर करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. मेहदीला अंडासेलमध्ये ठेवल्याने त्याचे मानसिक संतुलन बिघडत असल्याने त्याला तेथून हलवावे यासाठी त्याच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे याचिका
सलीम कुरेशीसह पाच जणांची हत्या करणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगार तथा सुपारी किलर इम्रान शेख नासेर शेख ऊर्फ इम्रान मेहदी याला ‘मकोका’च्या दोन खटल्यात शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. वस्तुत: ‘प्रिजनर्स ॲक्ट’नुसार कैद्याला अंडासेलमध्ये केवळ १४ दिवसच ठेवण्याची तरतूद आहे. असे असताना या शिक्षेदरम्यान त्याला तब्बल २ वर्षे ४ महिने अंडासेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यामुळे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले असून, त्याला तेथून हलवावे, ॲड. रूपेश जैस्वाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मेहदीला २०१८ मध्ये खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा ठोठावली होती. मेहदीला अंडासेलमध्ये ठेवल्याबाबत त्याने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी कारागृह अधीक्षकांना अर्ज करून, त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले असून, अंडासेलमधून त्वरित बाहेर काढण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने त्याच्या पत्नीने आधी कारागृह अधीक्षकांना अर्ज केला. त्यावरदेखील कारवाई झाली नाही. म्हणून तिने खंडपीठात याचिका दाखल केली. आर्थिक अडचणीमुळे तिने विधि सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करुन वकील देण्याची विनंती केली. त्यावर प्राधिकरणाने ॲड. रूपेश जैस्वाल यांची नियुक्ती केली आहे. याचिकेच्या सुनावणीवेळी ॲड. जैस्वाल यांनी वरील सर्व बाबींसह १९८७ च्या सुनील बत्रा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला.