' दशक्रिया ' सिनेमावर बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली

दिग्दर्शकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘दशक्रिया’ या चित्रपटातील बंदी आणण्याची याचिका फेटाळून लावली.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी केजरीवाल यांच्या लघुपटावरील दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. मंगेश पाटील यांच्या पीठाने दिला निर्णय पैठण येथील पुरोहित संघाने ' दशक्रिया' चित्रपटातीलअनेक संवाद, उल्लेख हे मानहानिकारक, भावना दुखावणारे व संदर्भहीन असल्याने ते वगळावेत आणि चित्रपट प्रदर्शनाला बंदी घालावी अशी विनंती करणारी याचिका सादर करण्यात आली होती

औरंगाबाद : दिग्दर्शकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘दशक्रिया’ या चित्रपटातील बंदी आणण्याची याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी केजरीवाल यांच्या लघुपटावरील दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. मंगेश पाटील यांच्या पीठाने हा निर्णय शुक्रवारी (17 नोव्हेंबर) सकाळी झालेल्या सुनावणीत दिला.

पैठण येथील पुरोहित संघाने ' दशक्रिया' चित्रपटातीलअनेक संवाद, उल्लेख हे मानहानिकारक, भावना दुखावणारे व संदर्भहीन असल्याने ते वगळावेत आणि चित्रपट प्रदर्शनाला बंदी घालावी अशी विनंती करणारी याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली होती. यावर आज सकाळी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. मंगेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
पैठण येथील पुरोहित समीर शुक्ल, सोहम पोहेकर, समीर धर्माधिकारी तसेच संतोष छडीदार, गोवर्धन छडीदार यांनी ही याचिका सादर केली आहे. साहित्यिक बाबा भांड यांनी १९९४ मध्ये लिहिलेल्या ‘दशक्रिया’ या कादंबरीवर आधारित या चित्रपटाची निर्मिती कल्पना विलास कोठारी यांनी केली असून, पटकथा, संवाद आणि गीते संजय पाटील यांनी लिहिली आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन संदीप पाटील यांनी केले आहे.

ज्या बाबी कादंबरीत नाहीत त्या या चित्रपटात चित्रित करण्यात आल्या आहेत. जे पुरोहित दशक्रिया विधी करतात त्यांना चित्रपटात धर्मभ्रष्ट संबोधण्यात आलेले आहे. नाभिक समाजाबद्दलही आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आलेली आहे. हे क्रियाकर्म करणारे नाभिक, पुरोहित अल्पसंख्य असून, त्यांना दलाल असे संबोधण्यात आलेले आहे. या बाबी आपल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण असून, याला आक्षेप घेणारे तक्रार अर्ज राज्याचे गृहमंत्री, सांस्कृतिकमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, डीएसपी तसेच तहसीलदार, पैठण यांच्याकडे करून, कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

काय होती याचिका?

याचिकेत म्हटले होते की, याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात शिक्षण तसेच प्रशिक्षण घेतलेले असून, ते त्यानुसारच काम करतात. ते त्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे आणि यात आक्षेप घेण्यासारखेही काही नाही. घटनेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार आहेत. गरुडपुराण, निर्णयसंहिता, धर्मसिंधू, अंत्येष्टी संस्कार आदी ग्रंथांमध्ये याबाबत लिहिलेले आहे. हे थोतांड नसून, हिंदू संस्कृती आणि परंपरेने चालत आलेला महत्त्वाचा विधी आहे.  पैठण शहर आणि यातील काही ठिकाणांबद्दलही चित्रपटात आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्यात आलेले आहे. धार्मिक भावनेने लोक हा विधी करण्यासाठी येतात, पुरोहितवर्ग त्यांच्याकडे जात नाही. या विधीला लूट असेही संबोधण्यात आलेले आहे. हिंदू धर्माच्या धार्मिक भावना, दुखावल्या जातील अशी वक्तव्ये, चित्रीकरण यात करण्यात आलेले आहे. या चित्रपटामुळे समाजात तणाव निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत अदवंत व अ‍ॅड. नेहा कांबळे हे काम पाहत आहेत.