औरंगाबाद शहर कचऱ्यात; मनपा डबघाईला

मागील अकरा महिन्यांमध्ये महानगरपालिकेने आऊटसोर्सिंगच्या नावावर केलेली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या अनावश्यक विकासकामांचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत.

ठळक मुद्दे११० कोटींची बिले थकीत : पाटबंधारे विभागाकडे भरण्यासाठी ५० लाख रुपयेही नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मागील अकरा महिन्यांमध्ये महानगरपालिकेने आऊटसोर्सिंगच्या नावावर केलेली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या अनावश्यक विकासकामांचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. ऐन मार्च महिन्यात तिजोरीत खडखडाट असून, पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून पाटबंधारे विभागाकडे भरण्यासाठी ५० लाख रुपये नाहीत. ६ कोटी रुपयांचा अत्यावश्यक खर्च समोर आहे. ११० कोटी रुपयांच्या विकासकामांची बिले प्रलंबित आहेत, अशी विदारक स्थिती आज स्थायी समितीच्या सभागृहात प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी महावीर पाटणी यांनी मांडली.
ओम प्रकाश बकोरिया यांनी आपल्या १४ महिन्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेला कमालीची आर्थिक शिस्त लावली होती. पुढे ही शिस्त काही दिवसांमध्येच मोडण्यात आली. लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात आली. गरज नसताना कोट्यवधी रुपयांचे आऊटसोर्र्सिंग करण्यात आले. मार्चअखेरीस महापालिका डबघाईला निघाली आहे. महापालिकेचे खाते सध्या उणे २६ लाखांपर्यंत पोहोचले आहे. बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी नेहमीच्या पद्धतीने लेखाविभागावर तोंडसुख घेणे सुरू केले. वॉर्डातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. कंत्राटदारांची बिले त्वरित देण्यात यावीत. वसुली वाढविण्यात यावी, अशा सूचनांचा भडिमार सुरू केला. सभापती गजानन बारवाल यांनी प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी महावीर पाटणी यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
पाटणी यांनी सादर केलेले आकडे पाहून अनेकांच्या पायाखालची वाळूच घसरली. शहराचा पाणीपुरवठा तोडू नये म्हणून आजच ५० लाख रुपये भरायचे आहेत. एवढीही रक्कम खात्यात नाही. ६ कोटींचा अत्यावश्यक खर्च समोर येऊन ठेपला आहे. यामध्ये डिझेल व इतर तत्सम बाबींचा समावेश आहे. शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये झालेल्या विकास कामांची मोठी बिले थकली आहेत. हा आकडा ११० कोटींचा आहे, अशा गंभीर परिस्थितीत काम कसे करावे, असा प्रश्न आहे. लेखा विभागाने सादर केलेल्या माहितीनंतर नगरसेवकांनी चक्क यू टर्न घेतला.
आर्थिक शिस्त लावावी कोणी
महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचे काम आयुक्तांनी करायला हवे. बकोरिया यांच्यानंतर कोणत्याही आयुक्तांनी अशी शिस्त लावण्याचा साधा प्रयत्नही केला नाही. त्यामुळे आज महापालिका भीषण आर्थिक संकटात सापडली आहे. दरमहिन्याला शासनाकडून १४ ते १९ कोटी रुपये जीएसटीपोटी मिळत आहेत. त्यावर कर्मचाºयांचा पगार, अत्यावश्यक खर्च होत आहे.
८० कोटींची बिले अजून बाकी
मागील एक महिन्यापासून महापालिका आयुक्तांनी विविध विकासकामांच्या बिलांवर सह्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांसह विविध कार्यकारी अभियंत्यांकडे किमान ८० कोटींची बिले पडून आहेत. ३१ मार्चपूर्वी ही सर्व बिले लेखा विभागात कशी दाखल होतील, यादृष्टीने राजकीय मंडळींनी जोर लावण्यास सुरुवात केली आहे.