मराठवाड्यात बोंडअळीची सर्वाधिक नुकसानभरपाई औरंगाबाद जिल्ह्याला मिळणार

राज्य सरकारने नुकसानभरपाईची एकूण रक्कम जाहीर केली असून, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ती जमा होणार आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारने कापूस पीक नुकसानभरपाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे.मराठवाड्याचा विचार केल्यास सर्वाधिक २९६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई औरंगाबाद जिल्ह्यास देण्यात आली आहे. 

औरंगाबाद : मागील खरीप हंगामात कपाशीवर पडलेल्या बोंडअळीने संपूर्ण मराठवाड्यात हाहाकार उडाला होता. शेतकरी हवालदिल झाले होते. सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी सर्व विरोधी पक्षांनी लावून धरली होती. अखेर राज्य सरकारने नुकसानभरपाईची एकूण रक्कम जाहीर केली असून, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ती जमा होणार आहे. यात मराठवाड्याचा विचार केल्यास सर्वाधिक २९६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई औरंगाबाद जिल्ह्यास देण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारनेकापूस पीक नुकसानभरपाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. कापसाची नुकसानभरपाई म्हणून ३ हजार २४६ कोटी ७७ लाख ४९ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर यवतमाळ जिल्ह्यास ३४९ कोटी १७ लाख ७ हजार एवढी नुकसानभरपाई मिळाली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर २९६ कोटी २५ लाख रुपयांची भरपाई औरंगाबाद जिल्ह्यास मिळाली आहे; मात्र मराठवाड्याचा विचार केला तर सर्वाधिक नुकसानभरपाई औरंगाबादला मिळाली आहे.

यात बीड २५६ कोटी ९३ लाख, जालना २७५ कोटी ३७ लाख, नांदेड १७६ कोटी १२ लाख, लातूर ८ कोटी ६० लाख, परभणी १५७ कोटी ९७ लाख, हिंगोली ३६ कोटी ६० लाख, तर उस्मानाबाद १३ कोटी ५१ लाख रुपये. मराठवाड्यासाठी एकूण १२२१ कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. सर्व रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. 

आधार क्रमांक नसेल तर
कपाशीच्या नुकसानीपोटी ज्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे, त्या शेतकऱ्याच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये  थेट हस्तांतर पद्धतीने प्रदान करावी; परंतु एखाद्या शेतकऱ्याकडे आधार क्रमांक नसेल, तर तो लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी अन्य पर्यायी व व्यवहार्य ओळखपत्राआधारे (उदा. आधार ओळख नोंदणी पावती, निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदान ओळखपत्र, आयकर विभागाने दिलेले स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन), वाहन परवाना, पारपत्र, बँकेची पुस्तिका) खातरजमा करून प्रदान करण्यात यावेत. 

राज्य सरकारचे आदेश
१ - बोंडअळीमुळे कपाशीचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले त्यांना मिळणार आर्थिक मदत. 
२ - आर्थिक मदतीची रक्कम थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होणार. 
३ - कोणत्याही बँकेने मदतीच्या रकमेतून कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये. 
४ - मिळालेल्या नुकसानभरपाईसह लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. 
५ - शासनाकडून ३ समान हप्त्यांमध्ये जिल्ह्यांना रक्कम मिळेल; पण शेतकऱ्याला संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी देण्यात यावी.