औरंगाबाद : ‘समृद्धी’च्या भूसंपादनावर ‘धर्मा’ प्रकरणाचे सावट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 12:21 AM2018-01-30T00:21:31+5:302018-01-30T00:21:36+5:30
धुळ्यातील धर्मा पाटील या शेतकºयाने जमीन अधिग्रहणाच्या मावेजात अन्याय झाल्याने मृत्यूला कवटाळले. तशीच वेळ दौलताबादलगतच्या फतियाबाद येथील शेतकºयांवर आली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या भू-खरेदीत अन्याय होत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
औरंगाबाद : धुळ्यातील धर्मा पाटील या शेतक-याने जमीन अधिग्रहणाच्या मावेजात अन्याय झाल्याने मृत्यूला कवटाळले. तशीच वेळ दौलताबादलगतच्या फतियाबाद येथील शेतक-यांवर आली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या भू-खरेदीत अन्याय होत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
फतियाबाद येथील ४४ हून अधिक शेतक-यांनी ७२ एकर जमिनीला भाव मिळत नसल्यामुळे २६ जानेवारी रोजी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. वैजापूरच्या उपविभागीय अधिका-यांनी मध्यस्थी केल्यामुळे शेतक-यांनी आंदोलन मागे घेतले. ४४ शेतक-यांच्या जमिनीला १२ लाख रुपये एकरी भाव मिळत असून, त्यांच्या जमिनीलगत ५० ते ९२ लाखांहून अधिकचा एकरी भाव मिळतो आहे. जमिनीचा पोत, पीक, सुपीकता सारखीच असताना फक्त बांध आणि शीघ्रगणक दर व विक्री व्यवहाराच्या दस्ताआधारे शेतक-यांचे असे नुकसान होत आहे, असे मत शेतकरी एक वर्षापासून जिल्हाधिका-यांकडे मांडत आहेत.
तसेच पळशी, कान्हापूर, कच्चीघाटी व महालपिंप्री येथे बाधित जमिनीचे भाव प्रतिएकरी १९ लाख ४० हजार ते २४ लाख इतके आहेत, तर शेजारच्या मौजे वरूड येथे ६९ लाख प्रतिएकर, गंगापूर जहांगीर ८४ लाख असे आहेत. पळशी गाव शहराला लागून आहे. तिथे फळांचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे या गावाची जमीन बागायती क्षेत्र धरून त्यानुसार भाव निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणी तेथील शेतकरी वर्षभरापासून करीत आहेत. एमएसआरडीसी महसूल प्रशासनाच्या सूचनेनुसार जमीन खरेदीसाठी रक्कम अदा करीत आहे. जमिनींचे मूल्यांकन करताना उत्पन्न, विद्यमान पीक, विहिरी व त्यातील बोअर, खरेदी-व्रिकी व्यवहाराचे दस्तऐवज याचा विचार केला जात आहे. हताश झालेल्या शेतक-यांना वणवण करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हाधिकारी म्हणाले
जिल्हाधिकारी एन. के. राम म्हणाले, समृद्धीत भूसंपादनाऐवजी खरेदी होत आहे. धुळ्यातील जमीन अधिग्रहण व समृद्धीचे संपादन यात फरक आहे. खरेदी झाल्यावरच शेतक-यांना रक्कम अदा केली जाणार आहे. माझ्या अधिकाराबाहेरच्या काही मागण्या आहेत. शेतक-यांच्या मागणीबाबत जिल्हा समिती व शासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे.