औरंगाबादच्या शिक्षणाधिकारी लाठकर यांचा पदभार काढला; बोगस नियुक्त्या प्रकरण भोवले 

यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अपंग समावेशित युनिट कार्यरत नसतानाही जिल्ह्यातील तब्बल ११ शाळांमध्ये हे युनिट स्थापन करुन त्याठिकाणी विशेष शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा प्रताप शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी केल्याचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी सोमवारी सायंकाळी प्रभारी शिक्षणाधिकारी लाठकर यांचा पदभार काढून घेतला.

औरंगाबाद : यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अपंग समावेशित युनिट कार्यरत नसतानाही जिल्ह्यातील तब्बल ११ शाळांमध्ये हे युनिट स्थापन करुन त्याठिकाणी विशेष शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा प्रताप शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी केल्याचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी सोमवारी सायंकाळी प्रभारी शिक्षणाधिकारी लाठकर यांचा पदभार काढून घेतला.

‘लोकमत’ने १६ नोव्हेंबर रोजी ‘अकरा शिक्षकांना दिल्या बोगस नियुक्त्या’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. दुसर्‍या दिवसी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘लोकमत’च्या या वृत्तानुसार शिक्षणाधिकारी लाठकर यांना सदस्यांनी धारेवर धरले. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली. 

सदरील समितीने चौकशी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांना नुकताच सादर केला. चौकशी अहवालामध्ये शिक्षणाधिकारी लाठकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जि.प. प्रशासनाला अंधारात ठेवून परस्पर जि.प. शाळांमध्ये अपंग समावेशित युनिट स्थापन करुन त्याठिकाणी ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापीत केल्या. त्यांनी शिक्षण संचालनालयाकडून आलेला आदेश तसेच विशेष शिक्षकांच्या यादीची शहनिशा केली नाही. हे युनिट पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत होते का, तसेच पुनर्स्थापित करण्यात आलेल्या या शिक्षकांच्या सेवा पूर्वी खंडीत करण्यात आल्याचे शिक्षण संचालकांच्या आदेशाचीही शहनिशा न करताच हे पाऊल उचलल्याचा ठपका प्रभारी शिक्षणाधिकारी लाठकर यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील जि.प. शाळांमध्ये स्थापन करण्यात आलेले अपंग समावेशित युनीट हे रद्द करण्यात आले असून नियुक्त करण्यात आलेल्या ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवाही रद्द करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी घेतला आहे. 

गंभीर तक्रारी शासनाकडे
या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, प्रभारी शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी जि.प. शाळांमध्ये अपंग समावेशित युनिट स्थापन करण्याबाबत आपणास क सलीही पूर्वसूचना दिलेली नव्हती. ‘लोकमत’मध्ये यासंबधीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपणास याबाबत समजले. लाठकर यांनी केलेल्या गंभीर तक्रारीबाबत आपण शासनालाही कळविले आहे.