औरंगाबाद शिक्षणाधिका-यांसाठी ‘लॉबी’

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अंपग समावेशित युनिटअंतर्गत ११ शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्या होत्या. यापूर्वी त्यापैकी एकाही शाळेत हे युनिटच कार्यरत नव्हते, चौकशी समितीचा असा स्पष्ट अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही शिक्षणाधिका-यांना वाचविण्यासाठी प्रशासनाचे अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्देबोगस शिक्षकांचे नियुक्ती प्रकरण : चौकशी अहवालानंतरही हालचाली थंडच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अंपग समावेशित युनिटअंतर्गत ११ शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्या होत्या. यापूर्वी त्यापैकी एकाही शाळेत हे युनिटच कार्यरत नव्हते, चौकशी समितीचा असा स्पष्ट अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही शिक्षणाधिका-यांना वाचविण्यासाठी प्रशासनाचे अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.
या विषयावर आज शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत अविनाश गलांडे, रमेश गायकवाड यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. ज्या अर्थी शाळांमध्ये अपंग समावेशित युनिटच कार्यरत नव्हते, त्याअर्थी सदरील शिक्षकांच्या पुनर्स्थापित करण्यात आलेल्या सेवा या बेकायदेशीर आहेत. यापूर्वी ज्या शाळांमध्ये हे युनिट कार्यरत होते. त्या युनिटमध्ये पूर्वी जे शिक्षक कार्यरत होते, त्याच शाळांमध्ये व त्याच शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. तथापि, आजच्या बैठकीत सदस्य अविनाश गलांडे यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, मागील स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये अपंग समावेशित युनिटसंबंधी आपण चर्चा केली होती. काही मुद्दे उपस्थित केले होते. शिक्षकांच्या बोगस नियुक्तीवरही प्रश्न उपस्थित केलेले होते. मात्र, मागील बैठकीच्या कार्यवृत्तांतामध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. अपंग समावेशित युनिटप्रकरणी आपण ७ डिसेंबर व २० डिसेंबर रोजी रीतसर पत्रे देऊन माहिती मागविली; पण अद्यापही त्यासंबंधीची माहिती देण्याची अधिका-यांनी तसदी घेतलेली नाही. यासंबंधीची माहिती का दडवली जाते, यात नेमके कोणते गुपित आहे, असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित केला.
सदस्य गलांडे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चौकशी समितीचे अध्यक्ष अशोक शिरसे यांनी सभागृहात सांगितले की, अपंग समावेशित युनिट प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. शिक्षण विभागाने ज्या ११ शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्या आहेत, यापूर्वी हे युनिटच त्या शाळांमध्ये कार्यरतच नव्हते, हे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले आहे. शिक्षण संचालकांच्या यादीनुसार शिक्षणाधिकाºयांनी ११ शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे शिक्षण संचालकांच्या यादीची सत्यता पडताळण्याची गरज आहे.
बोंडअळीचे संकट ही नैसर्गिक आपत्ती
सदस्य रमेश गायकवाड यांनी शेतक-यांच्या वेदना सभागृहात सविस्तर मांडल्या. ते म्हणाले की, बोंडअळीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. शासनाने बोंडअळीचे संकट हे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावे व शेतकºयांना दुजाभाव न करता तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी. मागील सरकारच्या कार्यकाळात कृषी संजीवनी योजनेमध्ये शेतक-यांचे ५० टक्के वीज बिल माफ केले जात होते. या सरकारने ही योजना राबवली. मात्र, समान पाच हप्त्यांत वीज बिल भरण्याचा तगादा लावला आहे. वीज बिल न भरल्यास शेतकºयांची वीज जोडणी तोडली जात आहे. शासनाने शेतकºयांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा.