औरंगाबादचा कचरा आजपासून बाभूळगावात

नारेगाव परिसरातील शेतकºयांनी शुक्रवारी सकाळी ८ वाजेपासून एकाही कचºयाचे वाहन डेपोत येऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. संभाव्य कचºयाची कोंडी फोडण्यासाठी शहरातील ४०० मेट्रिक टन कचरा पैठण रोडवरील बाभूळगाव येथे एका खाजगी कंपनीच्या जागेवर नेऊन प्रक्रिया करण्याचा निर्णय गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देखाजगी कंपनीला दिले कंत्राट : नारेगावच्या शेतकºयांचे आंदोलन आजपासून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : नारेगाव परिसरातील शेतकºयांनी शुक्रवारी सकाळी ८ वाजेपासून एकाही कचºयाचे वाहन डेपोत येऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. संभाव्य कचºयाची कोंडी फोडण्यासाठी शहरातील ४०० मेट्रिक टन कचरा पैठण रोडवरील बाभूळगाव येथे एका खाजगी कंपनीच्या जागेवर नेऊन प्रक्रिया करण्याचा निर्णय गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी मनपाने मागील आठवड्यात खाजगी कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले होते. ग्रीन इंडिया या कंपनीने ७५० रुपये प्रतिटन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची तयारी दर्शविली. या कंपनीला काम देण्याचा ठराव मनपा सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. कंपनीची पैठण रोडवर बाभूळगाव येथे गट क्रमांक ३७ मध्ये २५ एकर जागा आहे. तेथे शहरातील संपूर्ण कचºयावर प्रक्रिया करण्यात येईल. मनपा कचºयासाठी स्वतंत्र निविदा काढणार आहे. तोपर्यंत ही व्यवस्था राहणार आहे. तत्पूर्वी मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी नारेगाव कचरा डेपोसंदर्भात आणि कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या याची सविस्तर माहिती दिली. नारेगाव भागातील शेतकरी शुक्रवारी सकाळी ८ वाजेपासून आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. येथील २० हजार मेट्रिक टन कचºयावर एक महिन्यानंतर प्रक्रिया करण्यात येईल, असेही मनपा आयुक्तांनी सभेत नमूद केले.
१२ कोटींचा खर्च
शहरातील ११५ वॉर्डांमधील कचरा संकलन करण्याचे काम मनपाला करावे लागेल. कंपनी शहरातील कचरा नेऊन त्यावर प्रक्रिया करणार आहे. कंपनीला सर्व करांसह वर्षाला किमान १२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ज्या ठिकाणी प्रक्रिया करण्यात येईल, हे अंतर शहरापासून २१ किलोमीटर लांब आहे.
आऊटसोर्सिंगवर ४० कोटींचा खर्च
महापालिकेचे ३ हजार ५०० मजूर दररोज शहरात साफसफाई करतात. सिडको-हडकोत खाजगी मजुरांतर्फे साफसफाईचे काम सुरू आहे. वॉर्डनिहाय कचरा संकलन करण्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराच्या १३० रिक्षा भाडेतत्त्वावर लावल्या आहेत. १०० पेक्षा अधिक ट्रक, ट्रॅक्टर, मोठी वाहने भाड्याने लावली आहेत. हा सर्व खर्च वर्षाला ४० कोटींहून अधिक होतो.
ग्रामपंचायतीची एनओसी आवश्यकच
ज्या गावात महापालिका खाजगी जागेवर प्रक्रिया करणार आहे, त्या गावाच्या ग्रामपंचायतीची एनओसी आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे. या शिवाय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगीही घ्यावी लागणार आहे. महापालिका आणि खाजगी कंत्राटदाराने यासंदर्भात कोणत्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. शुक्रवारी सकाळी या भागातील नागरिकही विरोध करतात का याची भीती मनपा प्रशासनाला भेडसावत आहे.