औरंगाबाद कचरा प्रश्न : विरोध केल्यास पोलीस बळाचा वापर

नारेगाव कचरा डेपोत शहरातील कचरा टाकू देण्याच्या विरोधात १४ गावांच्या नागरिकांनी १५ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले असून, त्यांच्यासमोर मनपा, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, विभागीय प्रशासन हतबल ठरले आहे. संतप्त झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने आता नारेगाव वगळता इतरत्र ठिकाणी पोलीस बळाचा वापर करून जनतेचा विरोध मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे१५ दिवसांपासून प्रशासन हतबल : नगरसेवकांसह नातेवाईकांनी विरोध केल्यास गुन्हा दाखल करून अपात्र ठरविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : नारेगाव कचरा डेपोत शहरातील कचरा टाकू देण्याच्या विरोधात १४ गावांच्या नागरिकांनी १५ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले असून, त्यांच्यासमोर मनपा, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, विभागीय प्रशासन हतबल ठरले आहे. संतप्त झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने आता नारेगाव वगळता इतरत्र ठिकाणी पोलीस बळाचा वापर करून जनतेचा विरोध मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरसेवकांसह नातेवाईकांनी कचरा घेऊन जाणारी वाहने रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल. शिवाय त्यांना नगरसेवकपदावरून अपात्र ठरविण्याची कारवाई करण्याचा इशारा विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी शनिवारी दिला.
मनपाने शोधलेल्या जागांवर कचरा टाकण्यास विरोध करणाºया नागरिकांना रविवारपासून पोलिसांच्या लाठीचाही सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. मनपाने कांचनवाडी, गोलवाडी, छावणी परिषद, हनुमान टेकडी या परिसरात कचरा टाकण्याचा पर्याय निवडला; पण नागरिकांच्या विरोधापुढे अंतिम निर्णय होत नाही. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची तातडीची बैठक शनिवारी झाली. बैठकीला मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर आदींची उपस्थिती होती. काल शुक्रवारी दुपारनंतर नारेगावमधील नागरिकांसोबत बैठक घेण्यात आली; परंतु त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. शनिवारी सायंकाळपर्यंत निर्णय कळवितो, असा शब्द देत नारेगाव-मांडकीच्या शिष्टमंडळाने काढता पाय घेतला.
विशेष पॅकेज देऊ
विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी सांगितले की, कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध सुरू आहे. ३ महिन्यांची मुदत नारेगावच्या शिष्टमंडळाकडे मागितली आहे. त्या लोकांना झालेला त्रास मान्य आहे. त्यासाठी नागरिकांना विशेष पॅकेज सुविधांसाठी देता येईल. रस्तेविकास, कुत्र्यांचा बंदोबस्त, दूषित पाणी यासाठी आराखडा तयार करण्यात येईल.
प्रदूषण मंडळ, उद्योग सीएसआर, शासनाकडून निधी घेता येईल; पण यासाठी वेळ लागेल. या मुद्यांवर शुक्रवारी २ तास चर्चा झाली; पण निर्णय झाला नाही. शासनाने नेमलेल्या समितीच्या प्रत्येक बैठकीला नारेगाव-मांडकीतील नागरिकांनी नेमलेल्या सदस्यांना बोलाविले जाईल. त्यांच्यासमक्षच बैठकीचा अहवाल शासनाकडे जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली.
सर्वपक्षीय, संस्था, संघटनांची उद्या बैठक
शहरातील कचºयाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय, सामाजिक संघटना, एनजीओंच्या व्यापक बैठकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक तोडगा निघावा म्हणून ५ मार्च रोजी सरस्वती भुवन महाविद्यालयातील गोविंदभाई श्रॉफ ललित कला अकादमीच्या सभागृहात सकाळी ११ वाजता ही बैठक होईल.
१६ दिवसांपासून शहरातील कचºयाचा प्रश्न सुटत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे आणि पालकमंत्री दीपक सावंत यांनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कचºयाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे.या विषयावर सर्वसमावेशक तोडगा निघावा म्हणून राजकीय पक्ष, सर्व सामाजिक संघटना, अशासकीय संस्था, कचºयासंदर्भात काम करणारे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी आदींच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. केवळ कचºयासाठी शहरात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या बैठकीला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावे,असे आवाहन आ. इम्तियाज जलील, आ. सुभाष झांबड, माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेराय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष काशीनाथ कोकाटे, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल, उद्योजक राम भोगले, माजी मनपा आयुक्त के. बी. भोगे, डॉ. भालचंद्र कानगो, माजी राज्यमंत्री गंगाधर गाडे, माजी महापौर डॉ. भागवत कराड उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीचे नियोजन माजी नगरसेवक तथा कामगार शक्ती संघटनेचे अध्यक्ष गौतम खरात, माजी नगरसेवक समीर राजूरकर, गौतम लांडगे आदींनी केले आहे.